Supreme Court Hearing PM Modi Security Breach: पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पंजाब पोलिसांवर आरोप केला. पंतप्रधानांच्या मार्गात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांसोबत सुरक्षा व्यवस्थेत असणारे पोलीस चहा घेत होते. तुषार मेहता यांनी म्हटले की हे प्रकरण गंभीर असून सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादाशी संबंधित आहे. त्यामुळे एनआयएचे अधिकारी तपासामध्ये मदत करू शकतील असे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीबाबत झालेल्या सुनावणीत पंजाब राज्य सरकारच्या वकिलांनी चौकशी करण्याच्या मुद्यावर सहमती दर्शवली. केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्यातील एक कार 500 मीटर पुढे असते. या कारमधील पोलिसांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्याला आंदोलकांची माहिती दिली नाहीच याउलट आंदोलकांसोबत चहा घेत होते. त्याशिवाय, त्या ठिकाणी असलेल्या एका धार्मिक ठिकाणाहून उड्डाणपुलाच्या दुसऱ्या बाजूला जमावाला जमण्याचे आवाहन केले जात होते. अमेरिकेतून चालणाऱ्या एका दहशतवादी संघटनेकडून व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल अशी घटना घडू शकली असती असाही गंभीर दावा मेहता यांनी केला. पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीवर विश्वास नसून या समितीत समावेश असणारे गृह सचिवदेखील संशयित असू शकतात. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याकडे सगळे तपशील घ्यावेत असेही मेहता यांनी सांगितले.
पंजाब सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरल यांनी काय म्हटले ?
पंजाब सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल डी. एस. पटवालिया यांनी म्हटले की, या प्रकरणाला आम्ही अतिशय गंभीरपणे घेतले आहे. आम्ही उच्च न्यायलयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन केली आहे. गुरुवारी या प्रकरणी एफआयआरदेखील दाखल करण्यात आला आहे. पंजाब राज्याने स्थापन केलेल्या समितीबाबत काही आक्षेप असल्यास सुप्रीम कोर्टाने हवी ती समिती स्थापन करावी आम्हाला कोणतीही हरकत नाही, असेही पंजाब सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरलने म्हटले.
अॅड. पटवालिया यांनी म्हटले की, आमच्या कमिटीवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना आक्षेप असतील तर केंद्राच्या समितीवर ही एसपीजीचे एस. सुरेश यांचा समावेश आहे. त्यांना या प्रकरणाची चौकशी कशी करू दिली जाऊ शकते, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे प्रकरण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.