नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पापूर्वी संसद भवनात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत भाजपसह 44 पक्ष सहभागी झाले होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होते. बैठकीत अनेक केंद्रीय मंत्री सहभागी झाले. विरोधी पक्षाकडून काँग्रेस, आप, एआयएमआयएम, वायएसआरसीपी आणि इतर पक्ष सहभागी झाले होते. या बैठकीत काँग्रेसने लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची मागणी केली. NEET विषयावर लोकसभेत चर्चा व्हावी, अशीही मागणी केली. सपा नेते राम गोपाल यादव यांनी यूपी कंवर यात्रा मार्गावरील दुकानांवर नेम प्लेट लावण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
नितीशकुमारांनी पहिल्याच बैठकीत पत्ता खोलला
दरम्यान, या बैठकीत एनडीए किंगमेकर नितीशकुमार यांनी पत्ता खोलला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, बैठकीत जेडीयूने बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली, तर आंध्र प्रदेशातील वायएसआरसीपीनेही आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. मात्र, टीडीपीने या मुद्यावर काहीच भाष्य केलं नाही.
टीएमसीने दांडी मारली
केंद्र सरकारने बोलावलेल्या या बैठकीला ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष टीएमसी आला नाही. पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून कोलकाता येथे त्यांच्या पक्षाचा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नसल्याचे सांगितले.
आमच्यात उपयुक्त चर्चा झाली
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, आमच्यात खूप उपयुक्त चर्चा झाली. चांगल्या सूचना देणाऱ्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे मी आभार मानू इच्छितो. संसदेच्या सर्व सभागृहातील नेत्यांच्या सूचना आम्ही सुरळीतपणे घेतल्या आहेत, ही सरकार आणि विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकार विहित नियमांचे पालन करून संसदेत कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाते. काही मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आणि सरकारमध्ये नेहमीच संघर्षाची परिस्थिती असते, त्यामुळे संसदेत गदारोळ होतो आणि अधिवेशन नीट चालत नाही.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प
22 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करतील, त्यानंतर दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल.
एक नजर, ज्या 5 मुद्द्यांवर गदारोळ होण्याची शक्यता
1. NEET-UG पेपर लीक
NEET-UG पेपर लीक प्रकरणात CBI ने आतापर्यंत 12 जणांना अटक केली आहे. 7 राज्यांच्या पोलिसांनी 45 आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनटीएने राज्य, शहर आणि केंद्रनिहाय निकाल जाहीर केले आहेत. मात्र विरोधक गेल्या अधिवेशनाप्रमाणे यावेळीही या मुद्द्यावरून गदारोळ माजवू शकतात.
2. अग्निवीर, बेरोजगारी
मुंबईतील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, गेल्या 4 वर्षात 8 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या आकडेवारीवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. दुसरीकडे सरकारचे मित्रपक्ष जेडीयूचे प्रवक्ते केसी त्यागी यांनीही अग्निवीरमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, सरकारने 12 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) भरतीमध्ये माजी अग्निशमन दलासाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, 17 जुलै रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अग्निशमन दलाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.
3. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला
2021 पासून एकट्या जम्मूमध्ये 22 दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. या 3 वर्षात 47 जवान शहीद झाले आणि 23 नागरिकांचा मृत्यू झाला. सरकार स्थापन झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरच्या राजौरी, डोडा, रियासी आणि कठुआमध्ये जून आणि जुलैमध्ये 7 दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. यामध्ये 11 जवानही शहीद झाले आहेत. विरोधकांसाठीही हा मोठा मुद्दा असेल.
4. मणिपूर हिंसाचार
अधिवेशन संपल्यानंतर राहुल गांधी मणिपूर दौऱ्यावर गेले. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून राहुल सातत्याने पंतप्रधानांवर निशाणा साधत आहेत. तेथे पुन्हा हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट न देणे आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी पावले न उचलणे हे विरोधकांसाठी गदारोळ माजवण्याचे ट्रम्प कार्ड असेल.
5. रेल्वे अपघात
रेल्वेने 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशभरात किमान 5000 KM मार्गांवर कवच बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु जून 2024 पर्यंत ते केवळ 1500 KM रुळांवरच आरमार बसवू शकले आहे. नुकत्याच झालेल्या कांचनजंगा आणि दिब्रुगड रेल्वे अपघात, ज्यात सुमारे डझनभर लोक मरण पावले आहेत, त्यामुळे विरोधकांना आणखी एक गोंधळ घालण्याची संधी मिळू शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या