नियामक प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीविना देशातील सर्व अभिमत विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांसाठी अभियांत्रिकीचे दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करू नयेत, असे निर्बंध सुप्रीम कोर्टाने घातले आहेत. शिवाय अभिमत विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, असे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
देशातील चार विद्यापीठांमधून देण्यात आलेल्या दूरस्थ पदव्यांच्या पात्रतेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला. नियामक प्राधिकरणाची परवानगी नसतानाही या चार विद्यापीठांनी दूरस्थ पदवी दिली होती. दरम्यान या पदव्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेशही कोर्टाने दिले.राजस्थान, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील ही चार अभिमत विद्यापीठं आहेत.
विद्यार्थ्यांवर परिणाम काय होणार?
2001 पासून अशा विद्यापीठांमधून घेतलेल्या पदव्या अपात्र ठरवण्यात येतील. त्यामुळे नोकऱ्यांवरही गंडांतर येऊ शकतं. दरम्यान 2001-2005 या काळात पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑल इंडिया काऊन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन या विद्यार्थ्यांना परीक्षा घेऊन पास होण्याची दोन वेळा संधी देणार आहे. या परीक्षेत पास न झाल्यास डिग्री अपात्र ठरवण्यात येईल.