कर्नान यांनी सरन्यायाधीशांसह त्यांच्या 6 सहकारी न्यायमूर्तींना थेट 5 वर्षांच्या शिक्षा सुनावली होती.
मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या 7 सदस्यीय खंडपीठाने कर्नान यांचे निर्णय रद्द ठरवत, कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी आज कर्नान यांनाच 6 महिन्यांची शिक्षा सुनावली. इतकंच नाही तर तातडीने त्यांची रवानगी जेलमध्ये करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.
कायदे क्षेत्रातील इतिहासात विद्यमान न्यायमूर्तीला जेल होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
कोण आहेत सी एस कर्नान?
चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्नान अर्थात सी एस कर्नान हे कोलकाता हायकोर्टाचे विद्यमान न्यायमूर्ती आहेत.
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी यापूर्वी दलित असल्यामुळेच भेदभावाचा बळी ठरत असल्याचा आरोप केला होता. त्याचाच आधार घेत कर्नान यांनी सरन्यायाधीशांसह 6 जणांना एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावली होती.
पण त्यांच्याजवळ असे आदेश देण्याचे न्यायालयीन अधिकार नाहीत. कारण त्यांना न्यायालयीन आणि प्रशासनिक काम करण्यापासून रोखण्यात आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांविरोधात शड्डू ठोकल्यामुळेच ते नेहमीच चर्चेत राहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्र
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी काही महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचा आरोप करुन, खळबळ उडवून दिली होती.
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत पंतप्रधानांना 20 न्यायमूर्तींची यादी दिली होती.
वाद आणि कर्नान
न्यायमूर्ती कर्नान हे नेहमीच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत.
कर्नान हे मद्रास हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती होते. तिथून त्यांची कोलकात्याला बदली झाली, त्यावेळी त्यांनी बदलीला विरोध केला होता. इतकंच नाही तर त्यांनी सरन्यायाधीशांनाच नोटीस धाडली होती.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टालाच हस्तक्षेप करावा लागला. इतकंच नाही तर फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती कर्नान यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांवर स्थगिती दिली होती. मग राष्ट्रपतींच्या निर्देशानंतर न्यायमूर्ती कर्नान यांनी कोलकाता हायकोर्टाचा पदभार स्वीकारला होता.
सहकारी न्यायमूर्तींवर आरोप
कर्नान हे मद्रास हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती होते त्यावेळी त्यांनी सर्वांना अचंबित करणारा आरोप केला होता. सहकारी न्यायमूर्तींवर त्यांनी शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला होता. इतकंच नाही तर त्यांनी अनुसूचीत जाती आणि जनजातींच्या राष्ट्रीय आयोगात त्या न्यायमूर्तींची तक्रारही केली होती.
भेदभावाचे आरोप
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी एका न्यायमूर्तींवर चप्पलेने शिवल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप त्यांनी आपल्या चेंबरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. इतकंच नाही तर आपण दलित असल्यामुळे अन्य सहकारी जज आपल्याशी भेदभाव करतात, असाही आरोप त्यांनी केला होता.
अचंबित करणारा निर्णय
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी एका सुनावणीदरम्यान सर्वांना अचंबित करणारा निर्णय दिला होता. दोन वयस्कर व्यक्तींमध्ये शारीरिक संबंध होत असतील, तर त्यांना पती-पत्नीच्या रुपात पाहा, असा तो निर्णय होता.
वैद्यकीय चाचणीला विरोध
सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती कर्नान यांच्या मानसिक संतुलनाबाबत त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी, समिती स्थापन्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायमूर्ती कर्नान यांनी तपासणी होऊ दिली नाही.
सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती कर्नान यांनी 8 फेब्रुवारीनंतर दिलेल्या सर्व आदेशांना स्थगिती दिली होती.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम बी लोकूर, पी सी घोषण आणि कुरीयन जोसेफ यांचा समावेश होता.
न्यायमूर्ती कर्नान हे सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले होते. मात्र त्यांनी त्यावेळी आपल्याविरोधातील निर्बंध हटवण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने त्याला नकार देत, पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
काय होतं प्रकरण?
न्यायमूर्ती कर्नान यांनी मद्रास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींविरोधात पत्र लिहून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती कर्नान यांच्याविरोधात अवमानाची नोटीस जारी केली होती.
भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात पहिल्यांदाच कोणत्याही विद्यमान न्यायधीशांना कोर्टात हजर राहावं लागलं होतं. आता त्याच न्यायमूर्तींना शिक्षेलाही सामोरं जावं लागलं.
संबंधित बातम्या
हायकोर्टाचे न्यायाधीश कर्नन यांना 6 महिन्यांची शिक्षा, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल