विजय मल्ल्याने संपत्तीचं विवरण दिलेलं नाही. त्यामुळे कोर्टाने मल्ल्याला 10 जुलैला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही दिले आहे. 10 जुलैला शिक्षेची सुनावणी होईल.
सुप्रीम कोर्टाने 9 एप्रिलला मल्ल्याविरोधात कोर्टाचा अवमान आणि डीएगो डीलमुळे मल्ल्याला मिळालेल्या 40 मिलियन यूएस डॉलर म्हणजे सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांबाबत आपला निर्णय राखीव ठेवला होता.
डीएगो डिलमुळे जे पैसे मिळाले, ते सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करुन घ्यावे, अशी मागणी बँकांनी कोर्टाकडे केली आहे.
डीएगो डिलमुळे मिळालेला पैसा मुलांच्या खात्यात जमा करुन, त्याद्वारे एका ट्रस्टची स्थापना केल्याचा दावाही बँकांनी केला आहे.
याप्रकरणी बँकाच्या मागणीबाबत सुप्रीम कोर्टाने विजय मल्ल्याला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं होतं. मात्र मल्ल्याने त्याबाबत प्रतिसाद दिला नव्हता.
कोट्यवधीचं कर्ज बुडवलं
किंगफिशर प्रकरणात विजय मल्ल्यावर कोट्यवधींचं कर्ज आहे. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याचा मल्ल्यावर आरोप आहे.
मल्ल्याकडून एसबीआय बँकेला 6 हजार 963 कोटींची किंमत येणं अपेक्षित आहे. यापूर्वी आयडीबीआय बँकेचं कर्ज चुकवण्यासाठी ईडीने 1411 कोटींची संपत्ती जप्त केली होती.
संबंधित बातम्या
विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताच्या हालचाली
उद्योगपती विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये अटक