Ajit Pawar Faction : गेल्या चार वर्षापासून गुंडाळून ठेवलेल्या सीएए कायद्याला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारकडून अधिसूचना जारी करून मान्यता देण्यात आल्यानंतर आता देशामध्ये पुन्हा एकदा रणकंदन माजले आहे. या मुद्द्यावरून विशेष करून मुस्लिम समाजामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता मुस्लिम समाजाला समजावण्याची जबाबदारी अजित अजित पवार गटाकडे देण्यात आली आहे.
दिल्लीत अजित पवार गटाकडून इफ्तार पार्टीचे आयोजन
अजित पवार गटाकडून थेट दिल्लीमध्ये इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आलं आहे. या इफ्तार पार्टीमध्ये मुस्लिम समाजाला सीए कायद्याबद्दल अजित पवार गट समजावून सांगणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिल्लीमध्ये मुस्लिम समाजातील गणमान्य विविध व्यक्तींशी संवाद साधणार आहेत. दिल्लीमधील इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटरमध्ये अजित पवार उपस्थित राहतील. यावेळी नागरिकत्व कायदा सुधारणा कायद्यावरचर्चा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे 12 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या
दरम्यान, बिहारमध्ये गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या जातीय सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे 17 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नितीश कुमार एनडीएमध्ये परतले तेव्हाच त्यांच्या पक्षापासून मुस्लिम आणि धर्मनिरपेक्ष मते दूर जात असल्याचे निश्चित झाले होते. आंध्र प्रदेशात सुमारे 7 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या, ओडिशामध्ये 6 टक्के आणि महाराष्ट्रात सुमारे 12 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या मानली जाते. त्यामुळे भाजपच्या मित्रपक्षांना मुस्लिम मते न मिळाल्याने मोठे नुकसान झाल्याचे दिसत नाही.
मोदी सरकारकडून सीएए अधिसूचना जारी
केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए लागू केला आहे. यासाठी सरकारने 11 मार्च रोजी अधिसूचनाही जारी केली आहे. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. यामुळे विरोधी पक्ष मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. खरेतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि तो कायदा बनला. मात्र त्यानंतरही या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, कारण त्याच्या अंमलबजावणीचे नियम अजून अधिसूचित झाले नव्हते.
सीएएविरोधात दक्षिणेतून आवाज उठला
दुसरीकडे, तामिळनाडूमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची युती असलेल्या 'इंडिया' आघाडीचा भाग असलेल्या द्रमुकने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. DMK ने आपल्या जाहीरनाम्यात युतीने लोकसभा निवडणूक जिंकल्यास नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. द्रमुकने दिलेली आश्वासने. त्यापैकी जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि तेथे निवडणुका घेणे. यामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करणे, इंधनाच्या दरात कपात करणे, राज्यपालांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारे घटनेचे कलम 361 रद्द करणे आणि मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपालांची नियुक्ती करणे यांचा समावेश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या