नवी दिल्ली : सरकारी एअरलाईन्स कंपनी एअर इंडिया (Air India) मध्ये टाटा ग्रुपकडून गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचं आणि त्याला मंत्रिगटाने मान्यता दिली असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. आता केंद्र सरकारने यावर खुलासा केला आहे. एअर इंडियामधील अशा प्रकारच्या कोणत्याही निर्गुंतवणूकीला अद्याप केंद्र सरकारने मान्यता दिली नसल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या DIPAM विभागाच्या सचिवांनी दिली आहे
सरकार का विकतंय एअर इंडिया?
- सरकारनं संसदेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं होतं की, आर्थिक वर्ष 2019-20च्या प्रोविजनलच्या आकड्यांनुसार, एअर इंडियावर एकूण 38,366.39 कोटी रुपयांचं कर्ज (Total Debt on Air India) आहे.
- एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेडचे स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) ला एअरलाइन्सद्वारे 22,064 कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्यानंतरची ही रक्कम आहे.
एअर इंडियाची घर वापसी
- एअर इंडियाला 1932 मध्ये टाटा ग्रुपनं सुरु केलं होतं.
- टाटा समूहाकडे जे.आर.डी.टाटा याचे फाउंडर होते.
- तेव्हा एअर इंडियाचं नाव टाटा एअर सर्विस ठेवण्यात आलं होतं.
- 1938 पर्यंत कंपनीनं देशांतर्गत उड्डाणं सुरु केली होती.
- दुसऱ्या महायुद्धानंतर याचं सरकारी कंपनीत रुपांतर करण्यात आलं.
- स्वातंत्र्यानंतर सरकारनं यामध्ये 49 टक्के भागीदारी केली होती.
टाटाला उचलावं लागणार 23,286.5 कोटींचं कर्ज
2007 मध्ये इंडियन एअरलाइन्समध्ये विलीन झाल्यानंतर एअर इंडिया कधीच नेट प्रॉफिटमध्ये राहिली नाही. एअर इंडियाला मार्च 2021 मध्ये संपणाऱ्या तिमाहीत सुमारे 10,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कंपनीवर 31 मार्च 2019 पर्यंत एकूण 60,074 कोटींचं कर्ज होतं. परंतु, आता टाटा सन्सला यामधील 23,286.5 कोटी रुपयांचं कर्जाचा भार उचलावा लागणार आहे.