Row Over Age in Muslim Marriages: तिहेरी तलाक, हलाला आणि हिजाब वादानंतर मुस्लीम मुलींच्या लग्नाच्या वयावरुन नवीन वाद सुरु झाला आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये ठरवून दिलेल्या लग्नाच्या वयाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणावर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी करणार आहे.


सोमवारी (17 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार लग्नासाठी मुलीचे वय 16 वर्ष असणे हे योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले होते. खंडपीठाने या प्रकरणात अधिवक्ता राजशेखर राव यांची अॅमिकस क्युरी म्हणजेच न्याय मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा बालविवाह कायदा आणि POCSO कायद्यावर परिणाम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 नुसार, 18 वर्षाखालील विवाह हा कायदेशीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांना बालविवाह मानला जातो. भारतात 18 वर्षांखालील मुलींना अल्पवयीन मानले जाते. POCSO कायदा 2012 अंतर्गत अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळेच 16 वर्षांच्या मुलीच्या लग्नाच्या प्रकरणात पेंच अडकला असून तो सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अॅमिकस क्युरीचीही नियुक्ती करावी लागली आहे. यातच आता तिहेरी तलाक आणि निकाह हलालानंतर लग्नाच्या वयावरून वाद वाढण्याचे चिन्ह आहेत.


तिहेरी तलाक


मुस्लिम महिलेच्या पतीने एकाच वेळी तीनदा तलाक बोलत संबंध तोडले तर त्याला तिहेरी तलाक म्हणतात. तिहेरी तलाकची प्रकरणे पत्र, एसएमएस आणि फोन कॉलद्वारेही नोंदवली गेली आहे. मात्र आता हे भारतात बेकायदेशीर आहे. 19 सप्टेंबर 2018 रोजी भारतात तिहेरी तलाक कायदा म्हणजेच मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा लागू झाला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. 


निकाह हलाला वाद 


निकाह हलालवर भारतात अद्याप बंदी नाही. मात्र याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मुस्लिम पर्सनल अॅप्लिकेशन अॅक्ट 1937 चे कलम 2 निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाला मान्यता देते. यासोबतच निकाह हलाला भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन करत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यात तिहेरी तलाक पीडितेला पुन्हा तिच्या पतीशी लग्न करण्यासाठी, तिला निकाह हलाला करावा लागतो. यामध्ये ती स्त्री दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करते, त्याच्याशी शारीरिक संबंधही ठेवते आणि नंतर त्याला घटस्फोट देऊन तिच्या पूर्व पतीशी लग्न करते. या संपूर्ण प्रक्रियेला निकाह हलाला म्हणतात. मात्र असेही म्हटले जाते की, जेव्हा एखादी स्त्री दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करते, तेव्हा ती त्याला घटस्फोटासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही.