नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स Electronic Voting Machines (EVMs) आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स Voter Verified Paper Audit Trails (VVPATs) पडताळणीसंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीच्या पद्धतीवर अधिकार नसल्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेच्या कक्षेत येत असल्याचे सांगितले.
26 एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 18 एप्रिल रोजी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) सह ईव्हीएम वापरून केलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. ईव्हीएम वापरलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
दुसऱ्या घटनात्मक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दत्ता यांनी वकील प्रशांत भूषण यांना चिन्हासह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम लोड केल्याची कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही, असे निर्दशनास आणून दिले. मोजलेल्या 5 टक्के VVPAT पैकी कोणताही उमेदवार काही जुळत नसल्यास ते दर्शवू शकतो, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती दत्ता पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत अशा कोणत्याही घटनेची नोंद नाही (चिन्हासह द्वेषपूर्ण पद्धतीने प्रोग्राम लोड करणे) तसेच आम्ही निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. दुसऱ्या घटनात्मक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही अशीही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी टिप्पणी केली.
तर आम्ही त्यात नक्कीच वाढ करू शकतो
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आश्वासन दिले की, "जर सुधारणेला वाव असेल, तर आम्ही त्यात नक्कीच वाढ करू शकतो. न्यायालयांनी दोनदा हस्तक्षेप केला, पहिल्यांदा आम्ही व्हीव्हीपीएटी वापरणे अनिवार्य केले. दुसऱ्यांदा आम्ही पडताळणी एक वरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवली. जेव्हा जेव्हा मतदान प्रक्रिया वाढविण्यासाठी सूचना मागवल्या गेल्या तेव्हा सबमिशनने बॅलेट पेपरवर परत जाण्यासाठी सातत्याने वकिली केल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यानंतर बचावात, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, “सीयू, बीयू आणि व्हीव्हीपीएटी या तीन युनिटपैकी प्रत्येकामध्ये स्वतःचे मायक्रोकंट्रोलर असतात, सुरक्षितपणे आत ठेवलेले असतात. या मायक्रोकंट्रोलर्सना प्रत्यक्ष प्रवेश करता येत नाही."
याचिकाकर्त्यांपैकी एक 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) या एनजीओने व्हीव्हीपीएटी मशिनवरील पारदर्शक काचेच्या जागी अपारदर्शक काच लावण्याचा मतदान पॅनेलचा 2017चा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती, ज्याद्वारे मतदार फक्त प्रकाश चालू असतानाच सात सेकंदांसाठी स्लिप पाहू शकतो. प्रत्येक मतानंतर EVM द्वारे तयार केलेल्या व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) ची प्रत मतदारांना द्यावी, अशीही याचिकेची मागणी आहे. VVPAT ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली आहे जी मतदारांना त्यांची मते योग्यरित्या टाकली गेली आहेत की नाही हे पाहण्यास सक्षम करते.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या एससी खंडपीठाने ईव्हीएममध्ये बसवलेल्या मायक्रोकंट्रोलरचे कार्य, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी सुरक्षित करणे आणि मशीन्स किती कालावधीसाठी ठेवल्या पाहिजेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या