रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी काही वर्गाचा दबाव आहे. तरी उर्जित पटेल केंद्रीय बॅंकांचे धोरणं मांडण्याची शक्यता आहे. बैठकीत ते एनपीए संबंधित धोरणांचे समर्थन करु शकतात.
एनपीएच्या तरतुदींबाबत गव्हर्नर पटेलांसह चार डेप्युटी गव्हर्नर संयुक्तरित्या बाजू मांडतील, तसेच स्वतंत्र संचालक या मुद्द्यालाही समर्थन देऊ शकतात, अशी माहिती मिळत आहे. अर्थ मंत्रालय नेमलेले सदस्यांसह काही स्वतंत्र संचालक उर्जित पटेल यांच्यावर निशाना साधू शकतात.
सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक, बॅंकात तातडीने सुधारीत उपायांच्या रुपरेषा आणि एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्याच्या तरतुदीला शिथिल करण्यासंबधी एकमताने समाधानकारक निर्णयावर पोहचू शकतात.
या बैठकीत केंद्र आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात तोडगा निघाला नाही, तरी येणाऱ्या काही दिवसात सुधारात्मक निर्णंयावर एकमत होऊ शकतं असा अंदाज सूत्रांनी वर्तवला आहे. त्यासोबतच काही बॅंका चालू आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत या रुपरेषेच्या आराखड्यातून बाहेर पडू शकतात. सध्या 21 सार्वजनिक बॅंकांमधील 11 बॅंका पीसीएच्या अंतर्गत आहे. ज्यात नवीन कर्ज देण्यासाठी कडक नियम आणि अटी लागू करण्यात आले आहेत.
या बॅंकांमध्ये अलाहाबाद बॅंक, यूनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, यूको बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, देना बॅंक आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचा समावेश आहे.