नवी दिल्ली : सीबीआयकडे तपास गेला म्हणजे तो अधिक निष्पक्षतेने होणार हा एकेकाळचा विश्वास. पण सध्या सीबीआयच्या या इमेजला तडे जाताना दिसत आहेत. त्यामुळेच एकापाठोपाठ एक राज्यं आता सीबीआयला परवानगीशिवाय राज्यात पाऊल ठेवायला मनाई करतायत. ताजं उदाहरण आहे राजस्थान.
परवानगीशिवाय येऊ नये, हा बोर्ड सध्या देशातल्या अनेक राज्यांनी सीबीआयसाठी लावायला सुरुवात केली आहे. या मालिकेत भर पडलीय ती राजस्थानची. राजस्थानच्या सत्तासंघर्षाला उधाण आलेलं असतानाच हा महत्वाचा निर्णय अशोक गहलोतांनी घेतलाय. सीबीआयला राज्याशी निगडीत एखाद्या प्रकरणावर तपास करायचा असेल तर आधी राज्यांची संमती आवश्यक असणार आहे.
असा निर्णय घेणारे राजस्थान हे काही पहिलं राज्य नाही
असा निर्णय घेणारं राजस्थान हे काही पहिलं राज्य नाही. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ यांनीही असे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र-राज्यांमधले बिघडते संबंध, सीबीआयचा वाढता राजकीय वापर यामुळेच ही वेळ आल्याचं म्हणावं लागेल.
राजस्थानमध्ये खळबळ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या भावाच्या घरावर EDचा छापा
कायदा आणि सुव्यवस्था हा तसा राज्याचा विषय. पण 1946 च्या दिल्ली पोलीस अॅक्टनुसार सीबीआयला काही विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्याच्या कलम 6 नुसार देशव्यापी तपासासाठी ते कुठल्याही राज्यात तपास करू शकतात. पण अनेक राज्यांनी ही परवानगी आता केस टु केस बेसिसवर द्यायचं ठरवलंय. म्हणजे त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अशा तपासाआधी विश्वासात घ्यावं लागेल.
सीबीआयचा राजकीय वापर
सीबीआयचा राजकीय वापर सर्वच सरकारांनी केला. त्यामुळेच त्याला पिंजऱ्यातल्या पोपटाची उपमाही सुप्रीम कोर्टात दिली गेली होती. आता तर राजस्थानमध्ये सत्तानाट्य सुरु असतानाच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया वाढल्यात. आयकर खात्यानं गहलोतांच्या काही जवळच्या नेत्यांवर धाडी टाकल्या, नंतर ईडीनं त्यांच्या ओएसडीची चौकशी सुरू केली. आता तर प्रकरण थेट गहलोतांच्याच घरापर्यंत पोहचलंय. कदाचित त्यामुळेचं आता राजस्थान सरकारनेही सीबीआयला रेड सिग्नल दाखवला आहे.
Rajasthan | राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या भावाच्या घरी ईडीची छापेमारी