आर्थिक वर्ष बदलण्याचा अर्थ काय?
सध्याचं आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून 31 मार्चपर्यंत आहे. तुम्ही जो आयकर भरता, कंपन्या त्यांचे निकाल घोषित करतात किंवा सरकारचा अर्थसंकल्प बनतो त्या सगळ्याचा कालावधी 1 एप्रिलपासून 31 मार्चपर्यंत असतो. पण आर्थिक वर्ष बदलल्याने ही तारीख 1 जानेवारीपासून 31 डिसेंबर होईल. तर अर्थसंकल्प सादर करण्याचा महिना फेब्रुवारीऐवजी नोव्हेंबर होईल.
आर्थिक वर्ष बदलण्याचा फायदा काय?
आर्थिक वर्ष बदलण्याचा फायदा हा विकासकामांना होईल. विकासासाठी योग्य वेळेत पैसा पोहोचेल. उदाहरणार्थ, एक पूल बनवायचा असेल तर त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये बजेट सादर होणार. पैसा मिळण्याची सुरुवात 1 एप्रिलनंतर होईल. यानंतर कंत्राटाची प्रक्रिया सुरु होता होता जून महिना उजाडेल. जून महिना म्हणजे पावसाळ्याचा. म्हणजे तेव्हा वेळ असेल पण पैसा नसेल आणि पैसा नसेल तर विकासाचं काम रखडतं. मग मान्सून संपल्यानंतर सरकारी यंत्रणा बजेटचा पैसा खर्च करण्याच्या लगबगीत असते.
तर नव्या योजनेत नोव्हेंबरमध्ये बजेट सादर होईल. 1 जानेवारीला पैसा मिळेल आणि पुढील एक-दोन महिन्यात विकासकामांना सुरुवात होईल.
आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर?
देशाची 58 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत मान्सूनच्या महिन्यात जर दुष्काळ पडला, तर सरकारला मदतीसाठी फेब्रुवारी महिन्याची वाट पाहावी लागते. नव्या योजनेत सरकार नोव्हेंबरमध्येच अर्थसंकल्प सादर करु शकतं.
150 वर्षांपूर्वी 1 एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष मानण्याची सुरुवात
जगभरातील बहुतांश देशांचं आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडरचं वर्ष एकच आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना आणि आयातदारांना हिशेब ठेवण्यास सोपं होईल.
याबाबत शंकर आचार्य समितीने अहवाल सरकारकडे सोपवला आहे. देशात 1 एप्रिलपासून नवं आर्थिक वर्ष मानण्याची सुरुवात 150 वर्षांपूर्वी 1867 मध्ये झाली होती. 1984 मध्येही आर्थिक वर्ष बदलण्याचा विचार झाला होता. पण आता नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी त्याचा उल्लेख करत स्पष्ट केलं की, सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहे.