मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. त्यापाठोपाठ ‘सीआयएससीई’नेही बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमधील दैनंदिन रुग्णसंख्या कमी होत असतानाच दुसरीकडे मंगळवारी 12 वीच्या सीबीएसई बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले तर काहींनी निर्णयाला विरोध दर्शविला. निर्णयाबाबत देशातील जनतेचं मत नेमक काय आहे याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. याबाबत एबीपी माझा आणि सी व्होटरनं देशातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेची मत एका सर्व्हेद्वारे जाणून घेतली. या सर्व्हेसाठी 5422 नागरिकांची मते नोंदवून घेण्यात आली आहे.
आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून घेतल्या गेलेल्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे 56.3 टक्के लोकांनी स्वागत केले आहे. तर 56.6 टक्के लोकांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा असे मत नोंदवले आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा, आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सर्व्हे झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील परीक्षा देखील रद्द करण्यात आल्या आहे. छत्तीसगडमध्ये या बाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तर कर्नाटक आणि ओडिसामध्ये परीक्षा रद्द करण्याच्या वाटेवर आहे.
सर्व्हेमधील अनेकांनी विद्यार्थ्यांच्या करिअरबरोबर आरोग्यदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. देशातीस कोरोना विषाणूचा फैलाव पाहता ऑफलाईन परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे सर्व्हेत 60 टक्के लोकांनी परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्याच्या करिअरवर परीणाम होणार आहे त्यामुळे हे टाळण्यासाठी सरकारने ऑनलाईन परीक्षांबाबत विचार करावा, असे मत नोंदवले आहे. तर 76.4 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने IIT/JEE, NEET आणि विद्यापिठांमध्ये प्रवेशासाठी ज्या पद्धतीने ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात त्याच प्रकारे बारावीच्या परीक्षांचे ऑनलाईन आयोजन करावे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळता येईल
दरम्यान 60 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडे स्मार्टफोन किंवा इतर डिजीटल माध्यमे आहेत. त्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन परीक्षा देणे सहज शक्य आहे.परंतु ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन उपलब्ध नाहीत किंवा ते घेवू शकत नाही अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षा देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. तर सरकारने ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या जेणेकरून भविष्यात या परिस्थितीचा सामना करता येईल, असे मत नोंदवणारा देखील एक मोठा गट आहे.
तर मोठया प्रमाणात लोकांनी विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाबाबत मत व्यक्त केले आहे.63 टक्के नागरिकांनी सरकारने विद्यार्थ्यांचे लसीकरण लवकरात लवकर कसे करता येईल यासाठी पावले उचलली पाहिजे. कारण ते त्यांच्या करिअरच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत, असे मत नोंदवले आहे. तर 46.2% लोकांनी परीक्षा रद्द करण्याऐवजी त्या पुढे ढकलाव्या असे मत नोंदवले आहे. सर्व मुलांचे लसीकरण झाल्यानंतर परीक्षांचे आयोजन करावे.