ABP C Voter Snap Poll : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच, गुरुनानक जयंतीच्या दिवशी नव्यान लागू करण्यात आलेले तिनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. मोठी घोषणा करताना मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं होतं. गेल्या दीड वर्षाहून जास्त काळ कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची. तब्बल 359 दिवस शेतकऱ्यांनी राजधानीच्या सीमेवर आपला लढा सुरु ठेवला. अखेर त्यांच्या लढ्याला यश मिळालं. केंद्र सरकारसोबत बैठकांवर बैठका झाल्या, मात्र बळीराजा काही झुकला नाही. तो आपल्या मागण्यांवर ठाम होता.
एकीकडे केंद्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचं सर्वच पक्षांकडून स्वागत होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे काही पक्षांमध्ये आंदोलनाचं श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ होताना दिसत आहे. असं म्हटलं जात आहे की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसण्याची शक्यता आहे. अशातच ABP News साठी सी-वोटरनं दोन दिवसांत स्नॅप पोलमार्फत देशातील लोकांचा कौल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारच्या या मोठ्या निर्णयानंतर देशातील जनतेचं नक्की मत काय आणि जनता कायदे मागे घेतलेल्या निर्णयाचं श्रेय नक्की कोणाला देतेय? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न या सर्व्हेमधून झाला आहे. या स्नॅप पोलमध्ये 2 हजार 596 लोक सहभागी झाले आहेत.
कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्यातं आले, याचं श्रेय कोणाचं?
सरकार : 41%
शेतकरी : 37%
विरोधी पक्ष : 22%
कायदे मागे घेतल्यानं परदेशातून होणाऱ्या गुंतवणूकीवर परिणाम होईल?
हो : 36%
नाही : 35%
काहीच सांगू शकत नाही : 29%
नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे होते?
हो : 51%
नाही : 31%
काहीच सांगू शकत नाही : 18%
(टीप : 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. दिल्ली बॉर्डरवर जवळपास वर्षभर शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. शेतकऱ्यांचं आंदोलन अद्यापही जारी आहे. अशातच ABP न्यूजसाठी सी वोटरनं दोन दिवसांत स्नॅप पोलमार्फत देशातील जनतेचा कौल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या स्नॅप पोलमध्ये 2 हजार 596 लोक सहभागी झाले होते.)
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :