सहाराला दणका, अँबी व्हॅलीचा लिलाव थांबवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

लिलावाची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच होईल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. शिवाय 966.80 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्यासही सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

नवी दिल्ली : सहारा समुहाला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. अँबी व्हॅलीचा लिलाव थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहाराने आणखी वेळ मागितला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळली. लिलावाची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच होईल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. शिवाय 966.80 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्यासही सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. 1500 कोटींपैकी 966.80 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी सुब्रतो रॉय यांनी केली होती. दरम्यान यापूर्वीही सहारा समुहाने लिलाव थांबवण्यासाठी 9 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पैसे जमा केल्याशिवाय लिलाव थांबवला जाणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा कोर्टाने सुब्रतो रॉय यांना ‘सहारा’ दिला नाही.  त्यामुळे अँबी व्हॅली सहाराच्या हातातून जाण्याची शक्यता आहे. काय आहे सेबी-सहारा वाद? रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेंस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सहाराच्या दोन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून अवैध पद्धतीने 24 हजार कोटी रुपये जमा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सहाराला 26 हजार कोटी रुपये सेबीकडे जमा करण्याचा आदेश दिला होता. पण 2014 पर्यंत या आदेशाचं पालन करण्यात आलं नाही. त्यानंतर सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय आणि कंपन्यांच्या दोन संचालकांना अटक करण्यात आली. सहाराने आतापर्यंत 11 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. सुब्रतो रॉय तुरुंगातून  बाहेर सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांची 4 मार्च 2014 रोजी तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. सुब्रतो रॉय यांना 6 मे 2016 रोजी आईच्या अंत्यविधीत सहभागी होण्यासाठी चार आठवड्यांची पॅरोल रजा देण्यात आली. यानंतर त्यांची पॅरोल रजा सतत वाढवली जात असून ते मे 2016 पासून तुरुंगातून बाहेर आहेत.

संबंधित बातमी : 'अँबी व्हॅली' स्वतःकडे राखण्यासाठी 'सहारा' समुहाची धडपड