जम्मू काश्मीर, आसाम, मेघालय हे तीन राज्य वगळता देशात सर्वत्र हा आदेश बंधनकारक असणार आहे. मृत व्यक्तीची ओळख सरकारी कागदपत्रात अचूकपणे नोंदवली जावी, त्याच्या नावावर कुणी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी आधार कार्डचा उपयोग होईल असा सरकारचा दावा आहे. शिवाय मृत्यूनंतर संबंधित व्यक्तीच्या इतर कार्यालयीन बाबी पूर्ण करताना भरमसाठ कागदपत्रं द्यावी लागणार नाहीत असंही गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे.
सर्व राज्यांनी यासंदर्भातली तयारी तातडीनं पूर्ण करावी असे आदेश रजिस्ट्रार जनरलनं दिले आहेत. मृत्यूच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना आधार नंबर नोंदवणं बंधनकारक असेल. जर अर्जदाराला मृत व्यक्तीच्या आधार नंबरची माहिती नसेल तर तसं प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावं लागणार आहे.
प्रतिज्ञापत्र खोटं आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर आधार कायदा 2016 नुसार कारवाई होऊ शकते. सरकारची सबसिडी मिळवताना, आयकर रिटर्न भरताना, स्कॉलरशिप भरताना आणि इतर अनेक बाबींमध्ये सध्या आधार बंधनकारक आहे. यासंदर्भातली एक महत्वाची केस सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आधारमुळे व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यावर गदा येते का याचा फैसला लवकरच सुप्रीम कोर्टाचं 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ निर्णय देणार आहे.