जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचं घटनात्मक पीठ आधार कार्ड बंधनकारक बनवण्याच्या वैधतेबद्दल निर्णय देत नाही, तोपर्यंत सरकारला ते बंधनकारक करता येणार नाही.
काही महिन्यांपूर्वी सरकारने आयकर कायद्यात बदल करुन आधार हे पॅनशी जोडण्याचा, आयकर रिटर्न भरताना बंधनकारक करण्याचा निर्णय केला होता. 1 जुलै 2017 नंतर तुम्ही आधार कार्ड पॅनकार्डशी जोडलं नसेल, तर तुमचं पॅनकार्ड हे वैध मानलं जाणार नव्हतं, शिवाय आयकर रिटर्न भरतानाही ते बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
सरकारचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलेला असला तरी आधार बंधनकारक करण्यास घटनात्मक पीठ मंजुरी देईपर्यंत सरकारला ते सर्वांसाठी बंधनकारक करता येणार नाही. अर्थात ज्यांच्याकडे सध्या आधारकार्ड आहे, त्यांना मात्र आपल्या पॅनशी ते जोडावं लागणारच आहे.शिवाय ते आयकर परतावा भरतानाही द्यावं लागणार आहे.
देशात जवळपास 95 टक्के लोकांनी म्हणजे 115 कोटी लोकांची आधारकार्ड बनलेली आहेत. त्यामुळे आधार लिंक करण्यासठी सरकारने जो कायदा बनवला होता, तो सुप्रीम कोर्टात टिकलेला आहे.
फक्त या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करता येणार नाही, म्हणजे ज्यांनी आधीच आयकर परतावे आधार कार्ड लिंक न करता भरलेले आहेत, त्यांना सक्ती करता येणार नाही.
आधार कार्डबाबत सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात I-T कायद्याच्या कलम 139AA ला आव्हान देण्यात आलं होतं. हा कायदा 2017 च्या अर्थसंकल्पात लागू केला होता.
या कायद्यानुसार, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना आधार कार्ड सक्तीचं असेल. तसंच पॅन कार्डसाठीही आधार कार्ड गरजेचं करण्यात आलं. हा कायदा 1 जुलै 2017 पासून लागू होणार आहे.
परंतु कम्युनिस्ट नेते बिनॉय विस्वामसह अनेकांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याचिकेनुसार, 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की, युनिक आयडेंटिटी नंबर ऐच्छिक आहे. त्यामुळे सरकार आयटीआर आणि पॅन कार्डसाठी आधार सक्तीचं करु शकत नाही.
संबंधित बातम्या
रेल्वे तिकिटांवर मिळणाऱ्या सवलतींसाठी आधार कार्ड सक्तीचं?
केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी आधार कार्ड सक्तीचं
आधार कार्ड नसेल तर चिंता करु नका, केंद्र सरकारचा दिलासा
लवकरच वाहन परवान्यासाठीही आधार कार्ड सक्तीचं
पॅन कार्डसाठी आधार कार्ड गरजेचं आहे का? : सुप्रीम कोर्ट