सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी 4 जुलैपर्यंत उत्तर मागितलं होतं. त्यावर सोमवारी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात अर्छ मंत्रालयाचे मुख्य सचिव टी. नरसिम्हा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ही माहिती दिली.
या प्रतिज्ञापत्रात म्हणलंय की, लोकांना जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी 30 डिसेंबर 2016 पर्यंतचा पुरेसा वेळ दिला होता. नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश काळा पैशांना चाप लावण्याचा होता. त्यामुळे जर पुन्हा नोटा बदलीसाठी मुदत देण्यात आली, तर काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल.
पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली. यानंतर बँकांमध्ये जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी केंद्र सरकाकडून 30 डिसेंबर 2016 पर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता.
दरम्यान, नोटाबंदीनंतर 5 लाख 56 हजार जणांच्या आर्थिक ताळेबंदात गडबड असल्याचं समोर आलं आहे. आयकर विभागाच्या चौकशीतून ही माहिती समोर आली आहे. या सर्वांवर आयकर विभागाची करडी नजर असून, त्यांच्यावर कारवाईचे संकेतही आयकर विभागाने दिले आहेत.
तर दुसरीकडे जन-धन खात्यात आतापर्यंत 64 हजार 564 कोटी रुपये जमा झाले असून, यातील 300 कोटी रुपये हे नोटाबंदीनंतर सात महिन्यातील आहेत. माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे.
संबंधित बातम्या
नोटाबंदीनंतर 7 महिन्यात जन-धन खात्यांमध्ये 300 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जमा
पाच लाखांपेक्षा जास्त लोक आयकर विभागाच्या रडारवर