अभिनेत्री अपर्णा सेन, दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, इतिहासकार लेखक रामचंद्र गुहा यांच्यासह 49 दिग्गजांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मॉब लिंचींगविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता आज कंगणा रणौत, दिग्दर्शक मधुर भांडारकर, प्रसून जोशी यांच्यासह 61 कलाकारांनी खुले पत्र लिहून मॉब लिंचिंगचे मर्यादित आणि खोटे चित्र उभे केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल पाठिंबाही दिला आहे. या 61 जणांनी देशात असे काहीही होत नसून संबंधित 49 लोक देशाची बदनामी करत असल्याचा आरोप केला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास या घोषणेप्रमाणे काम केलं आहे. अशा घटनांचा पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिकरित्या निषेध केला आहे. 23 जुलै 2019 रोजी स्वयंघोषित रक्षक आणि विवेकाचे रक्षक असलेल्या 49 जणांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले पत्र वाचून आम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांनी पुन्हा एकदा निवडकपणे काळजी व्यक्त केली आहे. यातून त्यांचा राजकीय हेतू आणि दुटप्पीपणाच दिसून येतो, असे या 61 जणांनी म्हटले आहे.
मॉब लिंचिंगविरोधात पंतप्रधान मोदींना पत्र
मॉब लिंचिंग, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढत चाललेले अत्याचार याच्याविरोधात बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक, निर्माते साहित्यिक, लेखक मंडळी समोर आले होते. अल्पसंख्यांक आणि दलितांवर वाढत चाललेले हल्ले आणि अत्याचारांविषयी समाजातील या प्रतिष्ठित मंडळींनी थेट पंतप्रधान मोंदीना पत्र लिहिलं होतं. सध्या देशभरात कुणीही जय श्रीराम च्या नावाखाली दलित आणि अल्पसंख्यांकांना धमकावत असल्याच्या घटना घडताहेत. त्यामुळे अशा आरोपींना अजामीनपात्र आणि कठोरातली कठोर शिक्षा करण्याबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सामाजिक कार्यकर्ते, इतिहास संशोधक रामचंद्र गुहा, चित्रपट निर्माते मणि रत्नम, अनुराग कश्यप, बिनायक सेन, सौमित्रो चॅटर्जी, अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, रेवथी, श्याम बेनेगल, शुभा मुदगल, अनुपम रॉय यांच्यासह अनेक मंडळींनी एकत्र येत मोदींना देशातल्या दलित आणि अल्पसंख्यांक गटाविरोधी बनलेलं वातावरण बदलण्याची मागणी केली होती.
49 प्रतिभावंतांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रातील महत्वाचे मुद्दे
आम्ही शांततेचे वाहक आणि देशाप्रति अभिमान असलेले लोक या दिवसांमध्ये चिंतीत आहोत. आपल्या देशात सध्या घडत असलेल्या दुःखद घटनांमुळे आम्हाला चिंता आहे.
आपल्या देशात संविधानाने धर्मनिरपेक्ष सामाजिक लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था आहे. या अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, कुठल्याही धर्म, जात, वंशाचा असो त्याला समानतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे संविधानिक हक्क निश्चित करायला हवेत.
मुस्लिम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याक समुदायावर होणारे मॉब लिंचिंग तात्काळ रोखण्यात यावेत. आम्ही एनसीआरबीचे रिपोर्ट पाहून हैराण आहोत. 2016 मध्ये दलितांवरील अत्याचाराचे 840 प्रकार समोर आले आहेत. यामध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फार कमी आहे.
धार्मिक ओळखीवरून हेट क्राईम संदर्भात आलेल्या रिपोर्टनुसार 91 लोकांना जीवे मारण्यात आले आहे तर 579 लोकं जखमी आहेत. यामधील 62 टक्के घटनांमध्ये पीडित व्यक्ती हा मुस्लिम आहे.
खेदाने सांगावे लागत आहे की "जय श्री राम" हा भडकविणारा 'नारा' झाला आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अनेक लिंचिंगच्या घटना याच नावाच्या आधारे होत आहेत.