नवी दिल्ली : माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयकाला गुरुवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 117 मतं मिळाली तर विरोधात केवळ 75 मतं मिळाली. विधेयक मंजुरीदरम्यान सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. लोकसभेत या विधेयकाल आधीच मंजुरी मिळाली आहे.
राज्यसभेत गुरुवारी मोदी सरकारला मोठा विजय झाला. राज्यसभेत संख्याबळ कमी असतानाही मोदी सरकारने माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेतलं. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 117 तर विरोधात 75 मतं मिळाली. काँग्रेस सह तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि इतर पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला.
सरकार माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत बनवत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विधेयकाला प्रवर समितीकडे पाठवण्याची विरोधी पक्षाची मागणी होती. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य मतदानाच्या वेळी इतर पक्षांच्या सदस्यांवर प्रभाव टाकायचा प्रयत्न करतील, असं कारण देत काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता.
मात्र मत विभाजनाचा परिणाम सरकारला फायदेशीर ठरला. विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं पडली आणि विरोधात 75 मतं पडली. मोदी सरकारने राज्यसभेत अण्णाद्रमुक, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांचाही पाठिंबा मिळविला. तसेच मतदानाच्या वेळी पीडीपीचे दोन व जनता दलचा एक खासदार अनुपस्थित होता.