अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय झाला. विशेष म्हणजे, जीएसटी परिषदेने करदात्यांकडून कराचे हप्ते जमा करताना त्यामध्ये सूट देण्याचा अधिकार आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. यातून करदात्यांना आर्थिक टंचाईच्या काळात अडचणींवर मात करण्यास मदत मिळणार आहे.
या बैठकीत केंद्रीय जीएसटी (C-GST) आणि संयुक्त जीएसटी (I-GST) अशा दोन विधेयकांच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पुढील आठवड्यापासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, हे विधेयक सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असून, परिषदेने ईशान्येकडील राज्यांना वगळून इतर सर्व राज्यातील लघु उद्योजकांसाठी 20 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित केलंय. तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये असणार आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ज्या उद्योजकाची वार्षिक उलाढाल 20 लाखापर्यंत आहे, त्यांना जीएसटीसाठी नोंदणी करण्याची गरज नाही. शिवाय शेतकऱ्यांनाही जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणी करण्याची गरज नसेल.
दुसरीकडे परिषदेने निर्यातदारांनाही दिलासा दिला आहे. कारण जे निर्यातदार 90 टक्के रिफंडचा दावा करतील, त्यांना सात दिवसांच्या आत त्याचा परतावा मिळण्याची तरतूद केली आहे. याशिवाय करदात्यांना त्यांचे रिटर्न्स भरणे, कराचे पेमेंट आणि इतर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी राज्यानिहाय संयुक्त नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.