मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून बदलाच्या टप्प्यातून जात असलेल्या भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. वंदे भारत (Vande Bharat) आणि अमृत भारतच्या यशावर स्वार होऊन अर्थमंत्री रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा करू शकतात अशी शक्यता आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये भारतीय रेल्वेसाठी पुरेशा भांडवलाची व्यवस्था केली जाऊ शकते.
रेल्वेला विक्रमी 3 लाख कोटी रुपये मिळू शकतात
तज्ज्ञांच्या मते, रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली जाऊ शकते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 25 टक्के अधिक असेल. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी रेल्वेला 2.40 लाख कोटी रुपये दिले होते. 2013-14 च्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास 9 पट अधिक होती.
रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद
वाढीव अर्थसंकल्प भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरला जाईल, ज्यात वेगवान गाड्या, स्थानके सुधारणे, सुरक्षा उपाय वाढवणे आणि मालवाहतुकीसाठी कॉरिडॉर तयार करणे समाविष्ट आहे. पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा उपायांसाठी सर्वाधिक पैसे दिले जाऊ शकतात.
400 वंदे भारत आणि सुरक्षा उपायांवर अधिक भर
भारतीय रेल्वे यावर्षी सुमारे 400 वंदे भारत एक्स्प्रेस चालवण्याचा विचार करत आहे. सध्या अशा 41 गाड्या वेगवेगळ्या मार्गांवर धावत आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच या गाड्यांचा वेग ताशी 130 किमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी ट्रॅकसह सुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये अनेक बदल करावे लागणार आहेत. याशिवाय गेल्या वर्षी देशात अनेक रेल्वे अपघातही झाले. त्यामुळे सुरक्षा बजेट जवळपास दुप्पट होऊ शकते.
अमृत भारत स्टेशन योजनेसाठीही पैसे मिळण्याची अपेक्षा
याशिवाय अंतरिम अर्थसंकल्पात अमृत भारत स्थानक योजनेसाठीही अधिक रक्कम दिली जाऊ शकते. सध्या या योजनेंतर्गत 1275 स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. याशिवाय भारतीय रेल्वे व्यावसायिकांना निर्यातीत मदत करण्यासाठी योजनाही राबवत आहे. त्यासाठीही या अर्थसंकल्पात पुरेशा रकमेची तरतूद केली जाऊ शकते.
सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील,अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण नोकऱ्यांसाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठे आव्हान असणार आहे.
ही बातमी वाचा: