नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) या गुरूवारी अंतरिम अर्थसंकल्प (India Budget 2024) सादर करणार आहेत. निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने त्याला वेगळंच महत्व आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकार सर्व घटकांना खुश करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात येतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.


महागाई भत्त्याची मागणी मान्य होऊ शकते


सरकारी कर्मचाऱ्यांची 18 महिन्यांची महागाई भत्त्याची (DA) थकबाकी सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. कोविड काळात, सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डीए आणि डीआर भरण्यास बंदी घातली होती. ही बंदी सुमारे 18 महिने सुरू राहिली, त्यामुळे ही थकबाकी सोडण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी दीर्घकाळापासून सरकारकडे केली होती. निवडणुकीपूर्वी सरकार त्यांची मागणी मान्य करू शकते.


सॅलरी फिटमेंट फॅक्टरची दीर्घकाळ मागणी


सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही पगार रचनेत सुधारणा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. सरकारने सॅलरी फिटमेंट फॅक्टर वाढवावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये होईल. मूळ वेतन रचनेत बदल झाल्यामुळे, त्यांच्या पीएफ ते एचआरएमध्ये बदल होईल.


8 वा वेतन आयोग येणार का?


सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मागणी आहे की 8वा वेतन आयोग स्थापन करून त्याच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू कराव्यात. सध्या देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार 7व्या वेतन आयोगानुसार ठरवले जातात, ते काही वर्षांसाठीच केले जात होते, आता त्याची मुदत संपली आहे. अशा स्थितीत सरकारने 8 वा वेतन आयोग स्थापन करणे अपेक्षित आहे. यामुळे खालच्या स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होईल.


तथापि, सरकारने अनेक प्रसंगी सांगितले आहे की, सध्या वेतन आयोग स्थापन करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. मात्र निवडणुकीपूर्वी ही भेट सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना देणार का, हे पाहणे बाकी आहे.


सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता


यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील,अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण नोकऱ्यांसाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठे आव्हान असणार आहे.


ही बातमी वाचा: