देशातील करदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि शेतीउत्पन्न असल्याचं दाखवून कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी ही सूचना उपयुक्त असल्याचा दावाही काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र देशाच्या घटनेनुसारच शेती उत्पन्नाला करमुक्त ठेवण्यात आलं आहे. शेतकरी उत्पन्नावर कर आकारणीला सुरुवात करायची असेल तर मोदी सरकारला त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे.
आयकर अधिकाऱ्यांनी शेती उत्पन्नावरील कर आकारणी सरसकट करण्याऐवजी अंशतः करण्याची शिफारस केलीय. ज्या नागरिकांना शेती उत्पन्नाशिवाय अन्य मार्गानेही उत्पन्न मिळतं, तेवढंच उत्पन्न करपात्र करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सध्या अनेक बिगर शेतकरीही केवळ सात-बारा उताऱ्यावर नाव असल्याचा गैरफायदा घेऊन करचुकवेगिरी करतात, त्यांना चाप लावण्यासाठी ही शिफारस असल्याचं आयकर अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सध्या आयकर विभाग एक कोटी रूपयांपेक्षा जास्त शेती उत्पन्न असल्याचं दाखवण्याऱ्या सर्वच कथित शेतकऱ्यांच्या विवरणपत्रांची छानणी करत आहे. याबाबत पाटणा हायकोर्टात एक जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आपलं उत्पन्न हे शेती उत्पन्न असल्याचं दाखवून करचुकवेगिरी करणाऱ्या कथित शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास अडीच हजारांच्या घरात आहे. म्हणजे फक्त एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शेती उत्पन्न असल्याचा दावा करणारे 2300 करदाते देशभरात आहेत.