Maharashtra News : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला राज्य पोलीस खात्यातील एका महिलेची नियुक्ती दोन महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या महिलेने सदर पोस्ट संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. परंतु, वैद्यकीय तपासणीत ही महिला पुरुष असल्याचे निष्पन्न झाले. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने या प्रकरणात सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन ठेवून महिलेची पोलीस खात्यात हवालदार सोडून इतर कोणत्याही पदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने त्यांचा निर्णय सुनवला आहे.
कुंभकोणी म्हणाले की, विशेष महानिरीक्षक (नाशिक) महिलेची पात्रता लक्षात घेऊन राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना शिफारस सादर करतील. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्त्या महिलेसाठी नोकरी आणि लाभाच्या अटी तिच्या स्तरावरील इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणेच असतील, ज्यांची मानक प्रक्रियेनुसार भरती केली जाते.
खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद स्वीकारला आणि राज्य सरकार व पोलिस विभागाला सदर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. हा आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले की, हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण आहे. याचिकाकर्त्यामध्ये कोणताही दोष आढळू शकत नाही, कारण तिने एक स्त्री म्हणून आपली कारकीर्द घडवली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 2018 साठी अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गांतर्गत अर्ज केलेल्या 23 वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. लेखी आणि शारीरिक चाचणीत ती उत्तीर्ण झाली होती. मात्र, नंतर केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत तिला गर्भाशय आणि अंडाशय नसल्याचे स्पष्ट झाले. दुसर्‍या चाचणीत तिच्यामध्ये नर आणि मादी असे दोन्ही गुणसूत्र असल्याचे उघड झाले आणि ती ‘पुरुष’ असल्याचे म्हटले गेले.
यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सांगितले की, तिला तिच्या शरीराविषयी या बदलांची माहिती नाही. आपण जन्मापासून एक स्त्री म्हणून जगत असून, तिचे सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व वैयक्तिक कागदपत्रे ‘महिला’ म्हणूनच असल्याचे तिने सांगितले. केवळ 'कॅरियोटाइपिंग क्रोमोसोम' चाचणीने पुरुष असल्याचे घोषित केल्यामुळे, ही भरती नाकारण्यात येऊ नये, असे तिने म्हटले होते.
हेही वाचा :