Kalyan मुंबई : कल्याण-डोंबिवली (Kalyan Dombivli) महापालिकेच्या हद्दीत बांधण्यात आलेल्या 65 बेकायदा इमारती येत्या तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची परवानगी मिळाल्याचे भासवून 'रेरा' प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या या इमारतींवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने आता तीन महिन्यांत या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. तर प्रशासनाने आमची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करा, मात्र आम्हाला बेघर करू नका. अशी मागणी केली आहे.
65 इमारतींमधील हजारो लोकांना बेघर होण्याची वेळ
निष्कासणाचे कारवाई करण्यात येणाऱ्या 65 इमारतींमध्ये सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कुटुंब राहतात. आपल्या आयुष्याच्या भांडवल त्यांनी या घरांमध्ये गुंतवले, काहींनी घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो रुपये कर्ज देखील घेतलं. मात्र आता हे घर अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आपल्या घरांवर कारवाई होणार या चिंतेनेच हजारो कुटुंबांना ग्रासले आहे. इतक्या वर्षांनी प्रशासनाला आज जाग आली का? बनावट कागदपत्र तयारच कसे केले? ते कोणी केले, रजिस्ट्रेशनसाठी कागदपत्र देण्यात आले तेव्हा प्रशासनाने ते तपासले नाहीत का? असे अनेक प्रश्न यावेळी नागरिकांनी उपस्थित करत आपला रोष व्यक्त केला आहे. आमची लाखोंची फसवणूक झाली आहे. बेघर पण आम्हीच होणार का? आमची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करा, आम्हाला बेघर करू नका. अशी मागणी आता येथील रहिवाशांनी केलीय.
याचिकाकर्त्याने केलेला भंडाफोड
याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या इमारतींची बेकायदेशीरता उघड केली. बिल्डरांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळवल्याचे समोर आले आहे. यानंतर पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. याबाबत बोलताना संदीप पाटील यांनी यामध्ये महापालिका संबंधित बिल्डर हे जबाबदार आहेत, त्यांनी या नागरिकांची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांनीच त्या नागरिकांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या