हिंगोली : एकीकडे आज मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) बाबतीत सरकराने अध्यादेश काढला असतानाच दुसरीकडे मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सर्वेक्षणातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (State Backward Classes Commission) सदस्य ऑन फील्ड पाहायला मिळत आहे. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी यांनी आज हिंगोली जिल्ह्याचा (Hingoli District) दौरा केला आहे. तसेच, जिल्ह्यातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षण 31 जानेवारीपर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करावेत, अशा सूचना काळे यांनी दिल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण व विविध शासकीय योजना, धरण, प्रकल्प, सिलिंग कायद्याअंतर्गत झालेले जमीन अधिग्रहण याबाबतची आढावा बैठक आज हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीस मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर उपस्थित होते. तसेच, वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी देखील या बैठकीत हजर होते.
सर्वे थांबला, तात्काळ अडचण सोडवली...
मराठा आरक्षणासाठी करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी नगर परिषद व सेनगाव नगर पंचायत तसेच सेनगाव तालुक्यातील मौजे बन व मौजे बोरखडी पिंगळे या गावाची नावे ॲपमध्ये दिसत नव्हती. त्यामुळे या ठिकाणचा सर्वे थांबला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांच्या पुढाकारातून तो प्रश्न तात्काळ सोडवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या ठिकाणी सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत मराठा आरक्षणाबाबत अचूक माहिती सर्वेच्या माध्यमातून यावी, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ग्रामपातळी पासून केले जाणारे सर्वेक्षण हे अचूक व प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन केले जात आहे. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा आणि प्रगणक चांगले काम करीत असल्याचं राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य काळे यांनी म्हटले आहे.
संकलीत माहिती तात्काळ सादर करावी...
जिल्हा प्रशासनामार्फत हिंगोली जिल्ह्यात नगरपरिषदा, ग्रामीण भागात सर्वेक्षणाचे काम सुरु असून, यासाठी 199 पर्यवेक्षक, 3 हजार 140 प्रगणक व इतर मनुष्यबळ कार्यरत आहेत. काही तांत्रिक अडचणी जशा समोर येत आहेत त्या तात्काळ दूरही केल्या जात आहेत. ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील त्याचा एकत्रित विचार करुन सर्व प्रश्न व सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर केल्या जात असल्याचे गोविंद काळे यांनी यावेळी सांगितले. भूसंपादनाचे सर्व रेकॉर्ड तसेच एमआरईजीएसमध्ये श्रमाची कामे करणाऱ्यांची माहिती तपासून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांची माहिती संकलीत करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला तात्काळ सादर करावी. तसेच नुकत्याच निघालेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या कुटुंबाकडे वंशावंळी आहे. त्या वंशावळीच्या अनुषंगाने विशेष शिबीरे घेऊन जास्तीत जास्त जात प्रमाणपत्राचे वितरण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सर्वेक्षण करताना येणाऱ्या अडचणी व झालेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या :