Maharashtra Gondia News : काही महिन्यांपूर्वी राज्याच्या सीमावर्ती भागातील काही गावांनी विकासाच्या मुद्यांवर दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. तेलंगणा आणि कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये आम्हाला विलीन करा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील लोकांनी केली होता. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातून वगळून मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) विलीन करण्याची मागणी सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी केली आहे. विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातील (Gondiya) आठ गावांच्या ग्रामस्थांनी ही मागणी केली आहे. आता, या मुद्यांवरून पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.
गोंदियातील आमगाव नगरपरिषद अंतर्गत येत असलेल्या आमगाव, बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपुर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा ही आठ गावे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, आता या आठ गावांचे विलीनीकरण सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेशमध्ये करण्याची मागणी करण्यात आली. एकतर मध्य प्रदेशमध्ये विलीनीकरण अथवा केंद्रशासित गावे म्हणून घोषित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीसाठी आज नागरिकांनी तहसील कार्यालय गाठले. मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये आम्हाला चांगल्या सोयी सुविधा मिळतील. त्यामुळे आमच्या गावांचा विकास होईल असे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले. त्यामुळेच आमची आठ गावे ही मध्य प्रदेश राज्यात सामाविष्ट करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
या आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास 40 हजार आहे. या गावांचा सीमावर्ती भाग हा मध्य प्रदेश राज्याला लागून आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण केला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आता, याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. सदर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट प्रकरणाने 2014 नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे या भागाच्या विकासकामांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या अडथळ्यांमुळे विकासापासून गावं वंचित असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे.
सदर भागाचा भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील 13 वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सदर आठ गावांना मध्य प्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावा अथवा केंद्रशासित भाग घोषित करावा अशी मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीने केली आहे.