कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी 25 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी

कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी 25 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. दोषींच्या विनंतीनंतर खटला औरंगाबादऐवजी मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडलेल्या अहमदनगरमधील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि खून खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या खटल्याची अंतिम सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीपासून घेण्याचे निश्चित केलं आहे. यावेळी आरोपींनी सरकारकडून अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल जोरदार आक्षेप घेत अपीलाची कागदपत्रे आपल्याला मिळावीत अशी मागणी केली. तसेच खटल्याची सुनावणी मार्चपर्यंत तहकूब करावी अशी विनंतीही केली होती.

तर राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी याला जारेदार विरोध केला. तसेच अपीलाला झालेल्या विलंबाबाबत माफी अर्ज न्यायालयापुढे सादर केला. तो मान्य करत खटल्यावर 25 फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केलं. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होणाऱ्या सुनावणीत आरोपींनाही न्यायालयात हजर ठेवण्याचे निर्देश तुरुंग प्रशासनाला दिलेले आहेत.

कोपर्डीतील 15 वर्षीय शालेय मुलीवर तिघा नराधमांनी अत्याचार करून तिचा अत्यंत निर्दयपणे खून केल्याच्या घटनेनंतर राज्यभरात पडसाद उमटले होते. यानंतर अॅट्रॉसिटी विरोधात एकवटलेल्या सकल मराठा समाजाने राज्यभरात शांततापूर्ण विराट मोर्चे काढले. अनेक संघटनांनी आंदोलने केली. त्यानंतर गावालगतच्याच वस्त्यांवर राहणारे जितेंद्र ऊर्फ बाबुलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाळ आणि नितीन गोपीचंद भैलुमे या तिघा आरोपींना अटक करुन त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या आरोपींना कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, तिचा खून करणे, तसेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार 18 नोव्हेंबरला 2017 ला तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवत 29 नोव्हेंबरला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला आरोपींच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. तर ही शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारनेही याचिका दाखल केली आहे. या खटल्यातील दोषी नितीन गोपीनाथ भैलूमनं औरंगाबाद खंडपीठापुढे हा खटला मुंबईत वर्ग करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी मान्य करत हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केला.

संबंधित बातम्या