मुंबई : प्रकाश आंबेडकरांच्या (Prakash Ambedkar) वंचित बहुजन आघाडीकडून आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान यांना तिकीट देण्यात आले होते. मात्र अब्दुल रहमान (Abdul Rehman) यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीअंती बाद ठरवण्यात आला होता. निवडणूक लढवण्यासाठी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र अब्दुल रहमान यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत धुळे (Dhule Lok Sabha Constituency) येथून वंचित बहुजन आघाडीनं उमेदवारी जाहीर केलेले आयपीएस (IPS) अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीसाठी हायकोर्टात (Mumvai High Court) याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारकडून (Central Government) स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी मान्य केली जात नसल्याचा दावा रहमान यांनी याचिकेद्वारे केला होता.
अब्दुल रहमान यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टात नकार
या याचिकेवर निवडणूक काळात सुनावणी सुरूच राहिल्यानं रहमान यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी (Lok Sabha Election 2024) उमेदवारी अर्जच दाखल करता आला नव्हता. निवडणूक आयोगाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीअंती बाद केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. रहमान यांची स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी फेटाळण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही, असे म्हणत हायकोर्टाने अब्दुल रहमान यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
कोण आहेत अब्दुल रहमान?
अब्दुल रहमान यांनी गेल्या काही वर्षांपूर्वी धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिले आहे. राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या वतीने त्यांना विविध पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आले असून सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी आपण राजकारणात येत आहोत, हा आपला मुख्य अजेंडा असल्याचे सांगत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीमुळे धुळे लोकसभा मतदारसंघातील राजकारणाला वेगळे वळण लागले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीअंती बाद ठरवला होता. त्यामुळे धुळे लोकसभेची निवडणूक त्यांना लढवता आली नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या