Maharashtra Dharashiv New : एका कंत्राटदारानं मजुरांशी केलेल्या गैरवर्तवणुकीची बातमी एबीपी माझानं प्रसारित केली आणि याच बातमीची दखल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगानं घेतली. धाराशिव जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने बेड्या ठोकलेल्या 11 मजुरांची महाराष्ट्र पोलिसांनी सुटका केल्याची बातमी एबीपी माझानं दाखवली होती. या घटनेमुळे अवघा महाराष्ट्र स्तब्ध झाला होता. या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (NHRC) राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्याचे मुख्य सचिवांकडून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. चार आठवड्यांच्या आत पोलीस महासंचालकांनाही तपशिल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
NHRC ने निरीक्षण नोंदवले आहे की, बंधपत्रित कामगार प्रणाली (निर्मूलन) कायदा, 1976 च्या तरतुदींचे कंत्राटदारानं उल्लंघन केलं आहे. कायद्याची भीती न बाळगता कंत्राटदारांनी केलेल्या अशा क्रूरतेपासून मजुरांना वाचवण्यात स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरल्याचं या घटनेनं स्पष्ट होत आहे.
एबीपी माझानं प्रसारित केलेल्या बातमीत काय दाखवण्यात आलं?
- कामगारांना बेड्या ठोकून दिवसाचे 12 तास काम करण्यास भाग पाडलं
- कोणतंही वेतन न घेता, आरोपीसाठी विहीर खोदली. त्यांना दिवसातून एकदाच जेवण दिलं जात होतं
- वेठबीगारांना विहिरीच्या आतच आराम करण्यास भाग पाडलं जात होतं.
17 जून रोजी या मजुरांची सुटका करण्यात आली होती. त्यापैकी एकानं हिंगोली जिल्ह्यातील त्याच्या गावात पोहोचताच पोलिसांना कंत्राटदारांनं केलेल्या अत्याचाराची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांची सुटका झाली. तीन ते चार महिने मजुरांना बांधून काम करून घ्यायचं, असं काम कंत्राटदार करत होता. अशा परिस्थितीतून सुटल्यावर कामगारांनी आणखी छळ होण्याची शक्यता पाहून वेतन न मागताच तिथून पळ काढला.
मानव अधिकार आयोगानं काय आदेश दिले?
मजुरांची योग्य प्रकारे सुटका व्हावी आणि बंधपत्रित कामगार व्यवस्था (निर्मूलन) कायदा, 1976 नुसार त्यांना दिलासा आणि पुनर्वसन प्रदान केले जावे याची खात्री करण्यासाठी प्रशासनानं या प्रकरणात कामगार कायद्यानुसार, कार्यवाही सुरू करणं आवश्यक असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.
"धाराशिव जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडून या क्षेत्रातील कंत्राटदारांच्या हाताखाली काम करणार्‍या मजुरांच्या सुरक्षेसाठी कामगार कायद्यांचं कठोर पालन सुनिश्चित करणं देखील आवश्यक आहे.", असं आयोगानं म्हटलं आहे.