Dhananjay Munde: कृषी विभागाच्या "कापूस सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकरी बळकटीकरण योजने"त भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत असताना, या योजनेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या "महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ" (MAIDC) चे सेवानिवृत्त उपमहाव्यवस्थापकानी योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार करण्यात आल्याचा आरोप करत संपूर्ण योजनेची सीबीआय किंवा ईडीकडून तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह कृषी विभागातील या योजनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आधीच याचिका दाखल असून त्या संदर्भात खंडपीठाने राज्य सरकारला उत्तर देखील मागितले आहे.
काय होती योजना-
- विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढावी म्हणून महाविकास आघाडी सरकार असताना 2022 च्या अर्थसंकल्पात 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करून ही विशेष योजना सुरू करण्यात आली होती...
- या अंतर्गत कृषी विभाग शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करून त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, क्षमता बांधणी, बियाणे व मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी मदत करणार होतं.. ( मुळात प्रशिक्षण दिनाचा हा उपक्रम होता..)
- मात्र 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना कृषी विभागाने योजनेत आमूलाग्र बदल करत या योजनेमध्ये "महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ"ला ही सहभागी केले...
- त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अवघ्या काही दिवस आधी कृषी विभाग आणि धनंजय मुंडे यांनी या योजनेत डीबीटी योजनेला फाटा देत बॅटरी स्प्रेयर सह इतर तीन वस्तू शेतकऱ्यांना थेट पुरवण्याचा निर्णय घेतला...(मूड योजना शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची होती, मात्र योजनेत बदल करत वस्तू खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचे ठरविले गेले..)
- त्या अंतर्गत बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर साठी 1500 रुपये प्रति नग याप्रमाणे 81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली...
- राज्यातील 5 लाख 39 हजार 932 शेतकऱ्यांना हे बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर पुरवण्यात येणार होते..
- मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेयरची खरेदी केली, तेव्हा त्याची किंमत 3426 रुपये प्रति नग लावण्यात आली..
- 1500 रुपये प्रति नग एवजी दुपटी पेक्षा जास्त 3426 रुपयांचा दर लावल्यामुळे तरतूद केलेल्या 81 कोटींच्या रकमेतून फक्त 2 लाख 36 हजार 427 शेतकऱ्यांना स्प्रेयर देता आले..
- उर्वरित 3 लाख 3 हजार 507 शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर देण्यासाठी 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवीन जीआर काढून 104 कोटी रुपयांची नवी तरतूद करण्यात आली.. विशेष म्हणजे हा निर्णय विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या अवघ्या काही दिवस आधी घेण्यात आला..
- धक्कादायक बाब म्हणजे मुळातच राज्यात डीबीटी चे धोरण 2017 पासून अवलंबण्यात आल्याने कृषी विभाग अशा पद्धतीने थेट वस्तूंची खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवू शकत नाही, हे तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम यांनी एकदा नव्हे तर दोन वेळेला कृषी विभागाला पत्र लिहून कळविले होते, खरेदीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवले होते... तसेच भविष्यात ऑडिटमध्ये ही नियमबाह्य खरेदी अडचणीची ठरेल असेही तत्कालीन कृषी आयुक्ताने लक्षात आणून दिले होते..
मात्र तरीही खरेदीची ही प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली... - आता या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे न्यायालयात याचिकाच दाखल झालेल्या नाही.. तर कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनीही या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करत चौकशीची मागणी केली आहे.