महाराष्ट्रासोबतच मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक यांसह शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील बळीराजाच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मोठे शेतकऱ्यांवरही नापिकीमुळे कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे.
महाराष्ट्रात सलग तीन ते चार वर्ष दुष्काळ पडल्याने शेतकऱ्यांचा खर्चही भागला नाही. परिणामी बँकेचं कर्ज वेळेवर फेडू न शकल्याने कर्जाचं ओझं जड झालं. कोरडवाहू आणि बागायती शेतकरीही कर्जाच्या ओझ्याने मेटाकुटीला आले. तर जे काही पिकलं, त्याला योग्य भाव न मिळाल्याने ते रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली.
शेतकरी आणि नोकरदारांच्या कमाईची आकडेवारी
देशातील शेतकरी आणि नोकरदारांच्या कमाईत एवढं अंतर आहे, की शेतकऱ्यांची मुलंही आता शेतीकडे न वळता व्यवसाय किंवी नोकरी करणं पसंत करतात. 2016 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशातील 17 राज्यातील शेतकऱ्यांची सरासरी वार्षिक कमाई 20 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच महिन्याला 1700 रुपयांपेक्षाही कमी पैशात हा जगाचा पोशिंदा जीवन जगतो. तर दुसरीकडे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची महिन्याची सरासरी कमाई 24 हजार रुपये आहे.
सरकारी नोकरदार आणि शेतकऱ्यांच्या कमाईतलं अंतर तर अजूनच धक्कादायक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी वाढ होते. तर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन लागू होतं. तर याच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढत्या महागाईच्या काळातही कमी होत चाललं आहे.
1970 ते 2015 या काळात गव्हाचं खरेदी मूल्य केवळ 19 टक्क्यांनी वाढलं आहे. तर याच काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन 150 टक्क्यांनी वाढलं आहे. महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकाचं वेतन 170 टक्के आणि शाळेच्या शिक्षकाचं वेतन 320 टक्क्यांनी वाढलं आहे.
मोदी सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. मात्र गेल्या कित्येक दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची खालावत चाललेली परिस्थिती पाहता मोदी सरकारला 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यात यश येईल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
नोकरदारांसाठी असलेली तत्परता शेतकऱ्यांसाठी का नाही?
हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली.
आयोगाने 2006 पर्यंत एकूण पाच अहवाल सादर केले. अंतिम अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सादर केला आणि शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची कारणे आणि त्यावरील उपाय सुचवले. खेदजनक म्हणजे त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 5 ऑक्टोबर रोजी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग स्थापन केला. त्याच्या शिफारशीही 2008 मध्ये लागू केल्या. यात भर म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीही लागू करण्याच्या तयारीत सध्या सरकार आहे. मात्र, अंतिम अहवाल सादर करून जवळपास अकरा वर्षे होत आली तरीही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी थंड बस्त्यात टाकून देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना समृद्ध करणाऱ्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी
- शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावं.
- शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा.
- शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारुन गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी.
- बाजाराच्या चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची स्थापना करावी.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा.
- दुष्काळ आणि इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्कालीन निधीची स्थापना करावी.
- कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
- पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
- हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्तीवेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत कर्जासहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
- संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हफ्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल. अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार आणि ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करावी.
- पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव घटक वापरुन विमा संरक्षण द्यावं.
- सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी.
- परवडणाऱ्या दरात बि-बियाणे आणि इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी.
- संपूर्ण देशात प्रगत शेती आणि माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
- शेतीला कायम, सम प्रमाणात सिंचन, वीजपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.