आयकर रिटर्न, जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवा, मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी

अनेकांनी मदतीला सुरुवात केली आहे. दिग्गजांनी आपले काम थांबवून यामध्ये आम्हाला मदत केली आहे. चित्रपटसृष्टीतले, क्रीडा क्षेत्रातले सर्वचजण या कामी पुढे आले आहेत त्यांचे मी आभार मानतो. काही गोष्टी आपल्या काळजीसाठी घेत आहोत.

मुंबई : आर्थिक वर्ष 2018-19 चे सुधारित व उशिराचे आयकर रिटर्न भरण्याची 31 मार्चची मुदत वाढवून द्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे. याशिवाय 234 बी अंतर्गत व्याज वाचविण्यासाठी अग्म कर भरण्याची तसेच 30 एप्रिलची टीडीएस भरण्याची मुदतही वाढवून द्यावी अशी विनंती केली. फेब्रुवारी 2020 ची जीएसटी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख 22 मार्च आहे, ती देखील वाढवावी असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक वाहतूक पूर्णत: बंद करणे अशक्य कोरोना साथीचा प्रसार थांबविण्यासाठी अधिक जोमाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे मात्र सार्वजनिक वाहतूक पूर्णत: बंद करणे शक्य नाही. पुढील 15 ते 20 दिवस अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे आणि म्हणूनच त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील शासकीय कार्यालयांतील उपस्थिती 25 टक्क्यांवर आणणार आहोत तसेच मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे- पिंपरी चिंचवड, नागपूर येथील सर्व दुकाने, आस्थापना व खासगी कार्यालये 31 मार्चपर्यंत बंद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज लाईव्ह प्रसारणात केली. रात्री 12 वाजेपासून आदेश अंमलात जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य औषधी, दुध, इत्यादी दुकाने सुरु राहू शकतील. रात्री 12 वाजेपासून हे आदेश अंमलात येतील. बंदच्या बाबतीत या शहरांमधील कुणाही नागरिकांना काही संभ्रम असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्या संपर्कात राहावे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले ज्या आस्थापना, दुकाने बंद करीत आहोत त्यांना माझे आवाहन आहे की आपला जो कष्टकरी – कामगार कर्मचारी वर्ग आहे त्यांना किमान वेतन देणे बंद करू नका, कारण त्यांचे हातावर पोट आहे. आपले सहकार्य असू द्या अनेकांनी मदतीला सुरुवात केली आहे. दिग्गजांनी आपले काम थांबवून यामध्ये आम्हाला मदत केली आहे. चित्रपटसृष्टीतले, क्रीडा क्षेत्रातले सर्वचजण या कामी पुढे आले आहेत त्यांचे मी आभार मानतो. काही गोष्टी आपल्या काळजीसाठी घेत आहोत. आपले सहकार्य असू द्या असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकांनी सल्ले दिले आहेत की बसेस, रेल्वे बंद करा पण अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या लोकांची ने आण कशी करणार ? मनपा कर्मचारी, वाहनचालक काय करणार हे प्रश्न होते आणि म्हणूनच तूर्त या सेवा बंद न करता सरकारी कार्यालयांत 25 टक्के कर्मचारीच कामावर बोलविण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांपूर्वीच 50 टक्के कर्मचारी उपस्थिती राहील असा निर्णय घेण्यात आला होता.