नवी दिल्ली : देशाची संसद म्हणजे लोकशाहीचं मंदिर. अयोध्येत राम मंदिरापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात लोकशाहीच्या नव्या मंदिराचीही उभारणी सुरु होत आहे. दिल्लीत या कामाची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. देशाच्या संसद परिसरात बांधकामाची गडबड सुरु आहे. नवी संसद बांधण्यासाठी संसद भवनाला सध्या पत्र्याच्या शेडमध्ये बंदिस्त केलं जात आहे. परिसरातील काही ठिकाणची झाडं हलवली जातायत. सध्याची जी संसदेची इमारत आहे त्याच्या अगदी समोरच ही सगळी तयारी सुरु झाली आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 2022 ला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याच्या आधी हे काम पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. गुजरातच्या एचसीपी डिझाईननं याचा आराखडा बनवला आहे. तर टाटा प्रोजेक्ट याचं बांधकाम करणार आहे. संसदेची जी आत्ताची इमारत आहे तिला अद्याप शंभर वर्षेही पूर्ण झालेली नाहीत. 1927 साली ही ब्रिटीशांनी बांधलेली होती. या जुन्या इमारतीसमोरच्या मोकळ्या जागेत नवी इमारत उभी राहत आहे.
कशी असणार संसदेची नवी इमारत?
संसदेच्या या नव्या इमारतीला 4 मजले, 6 प्रवेशद्वार असतील. लोकसभेचे 1 हजार, तर राज्यसभेचे साधारण 400 खासदार बसू शकतील अशी बैठक व्यवस्था असणार आहे. सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल नाहीत. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल. याशिवाय 120 कार्यालये, म्युझियम, गॅलरीही या इमारतीत असणार आहे.
केवळ संसदेची नवी इमारतच नव्हे तर सर्व मंत्रालयं एकत्रित आणण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टही मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे राजधानीचं सगळं रंगरुपच बदलून जाणार आहे. त्या बदलाची ही सुरुवात आता संसदेच्या कामामुळे दिसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र इतर देशाच्या संसद इमारती 300 ते 400 वर्षांपासून आहेत, हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.