छत्रपती संभाजीनगर : अहमदनगर (Ahmednagar) आणि नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातून मराठवाड्याला (Marathwada) सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावरून आता वातावरण अधिकच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण पाण्यासाठी रस्त्यावरील लढाई सोबतच आता न्यायालयीन लढाई देखील पाहायला मिळत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातून मराठवाड्याला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याला विरोध करत समन्यायी पाणी वाटपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर आज (21नोव्हेंबर) रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका जनहित याचिकेच्या 23 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या अंतिम आदेशानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने 30 ऑक्टोबर रोजी गोदावरी खोऱ्यातील उर्ध्व धरण समूहांमधून जायकवाडी धरणात 8.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. असे असतांना देखील अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध केला. पाणी सोडण्याचे आदेश असतानाही मराठवाड्याला पाण्यापासून वंचित ठेवले गेले. जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्यात येऊ नये व गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना व अन्य एका साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे आता दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे.
यामुळे पाणी सोडण्याची मागणी...
मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, जायकवाडी धरणाचा लाभ अडीच लाख हेक्टर जमिनीला होतो. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अवलंबून आहेत. मराठवाड्याची लोकसंख्या सव्वादोन कोटी एवढी असून, मराठवाड्यात दर दोन वर्षांत किमान एकदा तरी शेतकरी व जनतेला दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यातील लोकसंख्या सुमारे 30 लाख असून शहरामध्ये जवळपास 18 लाख नागरिक राहतात. त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडी सोडून दुसरा कोणताही पर्याय नाही. एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात वेगाने वाढणारे औद्योगिक शहर म्हणून छत्रपती संभाजीनगर शहराची ओळख होती. जिल्ह्यात एमआयडीसी वाळूज, शेंद्रा, चिकलठाणा व डीएमआयसी करमाड व बिडकीन या औद्योगिक वसाहतींनादेखील मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. जिल्ह्याच्या व मराठवाडाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हक्काच्या पाण्याची अत्यंत गरज असल्याचे म्हणणे, हस्तक्षेप अर्जामधून सादर करण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नासाठी आंदोलन करणारे राजेश टोपे पोलिसांच्या ताब्यात