Chhatrapati Sambhaji Nagar News: छत्रपती संभाजीनगरच्या किराडपुरा भगत झालेल्या दंगल प्रकरणात आरोपींची पोलिसांकडून धरपकड सुरू आहे, मात्र आता दंगेखोरांना पोलीस आणखी एक दणका देण्याच्या तयारीत आहेत. या दंगलीत दगडफेक आणि जाळपोळीत झालेले नुकसान दंगेखोरांकडूनच भरपाई करण्याचा कायदा आहे. त्यानुसार पोलिस सविस्तर अहवाल तयार करीत असल्याचे समोर आले आहे. हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल आणि त्यानंतर गुन्ह्याच्या निकालावेळी न्यायालयाच्या शिक्षेत नुकसानभरपाईचा आदेश दिले जातील असा पोलिसांना विश्वास आहे. विशेष म्हणजे किराडपुरा भागात झालेल्या दंगलीत जवळपास दीड कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या किराडपुरा भागात 29 मार्चच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास दोन गटात झालेल्या वादानंतर दगडफेक आणि जाळपोळ करण्यात आली. गल्लीबोळातून अचानक येणाऱ्या या जमावाने पोलिसांची 14 वाहने अक्षरशः पेटवून दिली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही आणि पथदिवे फोडून टाकले. या रात्रीचे व्हिडीओ पाहिल्यावर घटनेची भीषणता लक्षात येते. त्यामुळे आता पोलिसांनी हल्लेखोरांची धरपकड सुरू केली आहे. आत्तापर्यंत दहापेक्षा अधिक दंगेखोरांची ओळख पटली आहे. पण यासोबतच आता पोलिसांनी दंगेखोरांना आणखी एक दणका देण्याची तयारी सुरू केली आहे. कारण या दंगलीत दगडफेक आणि जाळपोळीत झालेले नुकसान दंगेखोरांकडूनच भरपाई करण्याचा कायदा आहे. त्यानुसार पोलिस सविस्तर अहवाल तयार करत असल्याचे समोर आले आहे, तर या सर्व घटनेत अंदाजे दीड कोटीचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
पोलिसांचे अंदाजे झालेले नुकसान
- पोलिसांची जळालेली 14 सरकारी वाहने : एक कोटी रुपये
- खासगी वाहने नुकसान : 8 ते 10 लाख रुपये
- वायरलेस, जीपीएस, पीए सिस्टीम : 8 ते 10 लाख रुपये
- स्मार्ट सिटी सीसीटीव्ही नुकसान : 2 लाख रुपये
- राम मंदिराचे नुकसान : 1 लाख
- स्थानिकांचे नुकसान : 10 ते 12 लाख
- पथदिवे : 1 लाख रुपये
पोलिसांकडून आरोपींची ओळख पटवून त्यानं अटक करण्यात येत आहे. मात्र सोबतच झालेलं नुकसान देखील आरोपींकडून वसूल करण्यासाठी पोलीसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे शहराचे वातावरण बिघडवणाऱ्या आणि शासकीय मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या समाजकंटकांना असाच धडा शिकवण्याची गरज आहे.
यापूर्वी राजबाजार , वाळूज इंडस्ट्रीमध्ये ही मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाली. त्यावेळी देखील नुकसान करणाऱ्यांकडून भरपाई करून घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्याचं पुढे काहीच झालं नाही. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने तोडफोड करणाऱ्यांचे मनोबल वाढतं. त्यामुळं केवळ घोषणा करण्यापेक्षा अंमलबजावणी झाली तर या पुढे शासकीय मालमत्ता नुकसान होणार नाही .