Chhatrapati Sambhaji Nagar: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) 15 वर्षीय अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपात (Abortion) करण्यास परवानगी नाकारली आहे. या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला असून, ती 28 आठवड्यांची गर्भवती आहे. यावेळी, गर्भपातासाठी मुलीची बळजबरीने प्रसूती करावी लागेल, असे वैद्यकीय मंडळाच्या हवाल्याने उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर या स्थितीतही मूल जिवंत जन्माला येईल. त्यामुळे मुलीची नैसर्गिक प्रसूती होणे चांगले आहे. यानंतर, मुलीची इच्छा असल्यास, मुलाला ती तिच्याकडे ठेवू शकते किंवा अनाथाश्रमाला देऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत मूल जिवंत जन्माला येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नैसर्गिक प्रसूतीला फक्त 12 आठवडे उरले असताना, बाळाचे आरोग्य आणि विकास देखील लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या 12 आठवड्यांत बाळाचा पूर्ण विकास होईल. यानंतर, मूल कोणीतरी दत्तक घेण्याची देखील शक्यता असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 


याचिकेत काय मागणी करण्यात आली होती?


अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेत तिने आपल्या मुलीच्या 28 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. तर या याचिकेत मुलीच्या आईकडून सांगण्यात आले की, त्यांची मुलगी फेब्रुवारीमध्ये बेपत्ता झाली होती. तीन महिन्यांनंतर ती राजस्थानमध्ये सापडली. जिथे एका व्यक्तीने तिच्यावर बलात्कार केला, त्यामुळे ती गर्भवती झाली. आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, मुलगी तिच्या कुटुंबाकडे परतली होती. त्यामुळे मुलीच्या 28 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणारी मागणी न्यायालयाकडे मुलीच्या आईने केली होती. 


डॉक्टरांचे मत काय?


मुलीची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले की, अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात झाला तरी बाळ जिवंत जन्माला येईल. सोबतच गर्भपात केल्याने बाळाला आणि तिच्या आईला दोघांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच बालकालाही निरीक्षणाखाली ठेवावे लागणार असल्याचे डॉक्टर म्हणाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मूल जन्माला येणार असेल आणि नैसर्गिक प्रसूती अवघ्या 12 आठवड्यांवर असेल, तर बाळाच्या आरोग्याचा आणि त्याच्या शारीरिक-मानसिक विकासाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचं आमचे मत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 


बाळाला अनाथाश्रमात देण्यासाठी पीडिता मोकळी: मुंबई उच्च न्यायालय


आजही गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केल्यास जिवंत मूल जन्माला येणार असेल तर, आम्ही 12 आठवड्यांनंतर आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार बाळाचा जन्म होऊ देऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर पुढे चालून पीडिताला बाळ अनाथाश्रमात द्यायचे असेल तर तिला तसे करण्यास स्वातंत्र्य असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


Abortion : 26 आठवड्यांच्या भ्रूणाच्या गर्भपाताला मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत निर्णय