बुलढाणा: आदिवासी समाज निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला आपलं दैवत मानतो आणि निसर्गावर भरभरून प्रेम करतो. म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क व अधिकारांचे रक्षण व्हाव यासाठी दरवर्षी 09 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. कदाचित यामुळे आपल्या देशाच्या सर्वोच्च पदी आदिवासी समाजाच्या महिलेला बसण्याचा मान ही मिळाला. पण खरंच अजूनही आदिवासी समाजाप्रती सरकार जागरूक आहे का? आदिवासींवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सार्थकी लागतो का? बुलढाण्यातील आदिवासींची परिस्थिती पाहता असे सवाल विचारले जात आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या आदिवासींचं जीवन उंचवावं, त्यांच्या जीवनात प्रकाश पडावा, आदिवासी महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा, या परिसरात पर्यटन वाढून आदिवासींना रोजगार मिळावा या हेतूने 2016 साली शासनाने वन्यजीव विभागाच्या मार्फत संग्रामपूर तालुक्यातील वसाली येथे 36 कोटी रुपये खर्चून ईको टुरिझम पार्क बांधलं. या ठिकाणी महिलांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी शेकडो शिलाई यंत्र आणली. पण कोट्यवधी रुपये खर्च करून या भागातील एकाही आदिवासी महिलेला किंवा पुरुषाला रोजगार तर सोडाच पण प्रशिक्षण देखील मिळालं नसल्याच धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. त्यामुळे आदिवासींच्या नावाने खर्च केलेले 36 कोटी रुपये व्यर्थ झालेत का? 36 कोटी रुपये खर्च करून एकाही आदिवासीच्या जीवनात का प्रकाश पडला नाही? असा सवाल केला जात आहे.
सन 2015 साली सातपुड्यातील अंबाबरवा हे अभयारण्य घोषित झालं. या परिसरातील आदिवासींची अनेक गावे वन विभागाने सक्तीने विस्थापित केली. त्यामुळे या परिसरातील आदिवासींना रोजगार मिळावा, आदिवासींचं पुनर्वसन व्हावं म्हणून 2016 साली सरकारने जवळपास 36 कोटी रुपये मंजूर करून हा प्रकल्प या परिसरातील आदिवासींच्या कल्याणासाठी आणला खरा. पण प्रकल्प सुरू झाला फक्त उदघाटन प्रसंगीच. एक दिवस काही आदिवासी महिलांना दाखविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं आणि आज सहा वर्षात या प्रकल्पाकडे कुणीही अधिकाऱ्याने ढुंकूनही पाहिलं नाही. परिणामी कोट्यवधी रुपयांच्या मशिन्स धूळखात पडून आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा इको टुरिस्ट पार्क बनविला गेला जेणेकरून पर्यटक या परिसरात यावेत. पण निष्क्रिय अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाचे नामफलक सुद्धा काढून ठेवल्याचं वास्तव आहे. त्यामुळे आदिवासी युवक अजूनही बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत.
हा परिसर अमरावती वन्यजीव विभागात येत आहे. अमरावतीच्या वन्यजीव विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षक या प्रकल्पाकडे एकदाही फिरकल्या नसल्याचं वास्तव येथील अधिकारी आणि कर्मचारी सांगतात. इको पार्क आणि आदिवासी महिलांना स्वयंरोजगारासाठी देण्यात येणारे प्रशिक्षण केंद्र सुरू असते तर आज या परिसरातील आदिवासींचा कायापालट झाला असता. पण गेल्या सहा वर्षात अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे मात्र आजही आदिवासी जिथल्या तिथंच असल्याचं भीषण वास्तव या ठिकाणी आहे.
दरवर्षी आदिवासींच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी म्हणून आदिवासी दिन साजरा करण्यात येतो. सरकार आदिवासींच्या उत्थानासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते म्हणून आज एक आदिवासी महिला देशाची राष्ट्रपती झाली खरं. पण अजूनही निष्क्रिय व्यवस्थेमुळे आदिवासींच्या खऱ्या अधिकारांची अंमलबजावणी होतं नाही हे या बुलढाण्यातील धूळखात पडलेल्या प्रकल्पामुळे समोर येतंय. या गोष्टींची अंमलबजावणी ज्या दिवशी होईल तोच खरा आदिवासी दिन साजरा करण्यात येईल.