आतापर्यंत शाळेत हजेरी घेण्याची पद्धत बदलणार आहे. कारण यापुढं हजेरी नोंदवताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंगठ्याचा वापर करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आता विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीनं घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या हजेरीसाठी खाजगी कंपन्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. त्या कंपन्या या हजेरीवर लक्ष ठेवणार आहेत आणि त्यासाठीच्या प्रक्रियेची पूर्तता देखील करणार आहेत.
महत्वाचं म्हणजे यासाठी शासन कुठलीही मदत शाळांना करणार नाही. ही बायोमेट्रिकची सोय शाळांना करावी लागणार असं चित्र आहे. याबाबतचं परिपत्रक आलं आहे. येत्या 1 जानेवारीपासून ते 31 मार्चपर्यंत प्रायोगिक पद्धतीवर हा प्रक्रिया सुरु होईल. सुरुवातीला फक्त मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यात ही प्रक्रिया होणार आहे. औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील काही मोजक्या शाळेत हा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचे शाळांनी स्वागत केलं आहे. शाळेत हजेरीसाठी जाणारा वेळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी देता येईल. त्याचबरोबर या नवी पद्धतीमुळे विद्यार्थी देखील शाळेकडे आकर्षित होतील, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. मुलांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
यापूर्वी उच्च माध्यमिक विद्यालयांसाठी शासनाने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. अकरावी-बारावीत क्लासेसकडे वाढणारा ओढा आणि ओस पडणाऱ्या महाविद्यालयांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा उतारा शासनाने ठरवला होता. मात्र हे यशस्वी होऊ शकलं नाही असं काही शिक्षक सांगतात.
या पद्धतीनं हजेरी घेतली तर वेळ जाणार हे निश्चित आहे. एका शाळेत हजारांवर मुलं असतात. ही मुलं रांगेत जरी लागली तरी सर्व विद्यार्थ्यांची फक्त हजेरीच घ्यायला चार तास लागतील. शाळा नक्की किती बायोमेट्रिक मशीन बसवणार यावरही मर्यादा असेलच, असे देखील काही शिक्षकांचे मत आहे.
मात्र बोगस विद्यार्थी दाखवून हजेरी लावणाऱ्या शाळांसाठी नक्कीच हा धोका असेल. मात्र ज्या शाळेत विद्यार्थी संख्या जास्त असेल, त्यांना आता फक्त हजेरीसाठी किमान तास दोन तास राखून ठेवावे लागतील हे मात्र नक्की.