नागपूर : केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला आहे. केंद्राने असा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र, केंद्र सरकारने असे केलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. ते आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भीमा कोरेगाव प्रकरणासंदर्भात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली जात होती. शरद पवारांनी ही तशी मागणी केली होती आणि त्यासंदर्भात आम्ही विचार करत असतानाच केंद्र सरकारने तपास काढून घेतला हे घटनाबाह्य कृती आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले की, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षातील काही नेते या प्रकरणाच्या तपासामुळे धोक्यात येतील असे त्यांना वाटत असल्यामुळेच हे तपस एनआयए कडे सोपवले आहे अशी शंका आम्हाला असल्याचेही देशमुख म्हणाले. न्यायाधीश लोया मृत्यूप्रकरणी आमच्याकडे पुरावे आहेत असे अनेक लोकांनी फोन करून सांगितले. मात्र, अद्याप एकही पुरावा घेऊन माझ्याकडे आलेला नाही. केवळ फोनवरच पुरावे असल्याचे सांगितले जात आहे असा टोलाही देशमुख यांनी लगावला. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील अनेक नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचे आरोप होतं आहे. याचीही चौकशी केली जाणार आहे.

एक्सपोज होण्याच्या भीतीने 'एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे, शरद पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

ते म्हणाले की, शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याची सुरक्षा एकाएकी काढली जाणे योग्य नसून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्याच्या रागातून असे केले गेले असावे असे देशमुख म्हणाले. लवकरच राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली जाईल असे आश्वासनही गृहमंत्र्यांनी दिले. नागपूर शहराला गेल्या काही दिवसांपासून क्राईम कॅपिटल म्हणून संबोधले जाते. शहराची ही ओळख पुसून काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही ही देशमुख यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ड्रोन असून जगात अनेक ठिकाणी दहशतवाद्यांनी ड्रोनच्या माध्यमातून हल्ले करत असताना महाराष्ट्रातही सावधगिरी बाळगण्याची तसेच ड्रोन संदर्भात एक निश्चित धोरण निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही देशमुख म्हणाले.

संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटेंना प्रकाश आंबेडकरांनीच वाचवलं; जयंत पाटलांचा दावा