मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणात राज्य सरकारच्या एसआयटीने तपास केला असता तर पूर्वीचं सरकार आणि अधिकाऱ्यांचा पितळ उघडं पडलं असतं, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. यासाठीच केंद्राने घाईघाईने राज्याकडून तपास काढून घेतला, असा आरोपही शरद पवारांनी केला. मुंबईतील सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली.


एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्राने घाईघाईने काढून घेतला, याचा अर्थ मी पत्रात जी शंका व्यक्त केली होती तीच आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत त्यावेळी माओवादी असा उल्लेख केला नाही. तसेच एल्गार प्रकरणी अटकेत असलेले माओवादी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना का उमगलं नाही, असा सवाल शरद पवारांनी उपस्थित केला. ज्या चौकशा केल्या त्यात पी.बी. सावंत म्हणाले, मी जे बोललो नाही ते माझ्यावर स्टेटमेंट केलं. म्हणून याबाबत चौकशी करण्याची गरज होती, असं शरद पवारांनी म्हटलं.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत मी पत्र लिहिलं. अनेकांना अटक झाली, गुन्हे दाखल झाले मात्र त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. एक वेगळी समिती नेमली पाहिजे. फेरतपासणी करून सत्य बाहेर यायला हवं. गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री बैठक यांची बैठक बोलावल्यनंतर काही तासात केंद्र सरकार केस काढून घेतं. कायदा आणि सुव्यवस्था हा अधिकार घटनेने राज्याला दिला आहे. मात्र तथ्य बाहेर येऊन सरकार आणि अधिकारी एक्सपोझ झाले असते, म्हणून हे केलं असं मला वाटतं, असं शरद पवारांनी म्हटलं.


एल्गार परिषद प्रकरणाचं सत्य बाहेर येण्याबाबत पावलं टाकली, त्यानंतर केंद्र सरकारने ते थांबवलं म्हणून संशय घ्यायला जागा आहे. दीपक केसरकर राज्यमंत्री असताना त्यांना याबाबत किती माहिती होती, कितपत अधिकार होते मला माहित आहे, त्यावर मला भाष्य करायचं नाही. राज्यमंत्र्यांना फार अधिकार नसतात, असंही शरद पवारांनी सांगितलं.


एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या गोळपीठातील काही कविता वाचण्यात आल्या होत्या. अत्याचार, अन्यायाविरोधात भावना मांडल्या जातात म्हणून त्यांना देशद्रोही, माओवादी ठरवून अटक करण्यात आली. याचा अर्थ ते पोलीस अधिकाऱ्यांनी तारतम्य ठेवलं नाही. त्यांच्या वर्तनाबाबत सखोल चौकशीची गरज आहे. केंद्राने हे प्रकरण घाईघाईने काढून घेतलं तरी आपले अधिकारी कसे वागतात याची चौकशी होणे गरजेचं आहे, असं शरद पवार म्हणाले.



संबंधित बातम्या