Rahul Gandhi : महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) लोकसभेच्या (Lok Sabha Election 2024) उमेदवारांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांची भंडाऱ्याच्या साकोलीत सभा पार पडली. यात राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर (Modi Government) जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच केंद्र सरकारने सुरु केलेली अग्नीवीर योजना (Agniveer Yojana) रद्द करण्यासह अनेक घोषणा राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) केल्या आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले की, तुम्ही आमचा जाहिरनामा बघीतला. यात पाच मोठे आश्वासनं आहेत. हजारो लोकांशी चर्चा करुन हा जाहिरनामा बनवण्यात आला आहे. त्यामुळे हा जनतेचा जाहिरनामा आहे. तुमच्या मनातली बाब आम्ही यात लिहिली आहे. गेल्या १० वर्षात मोदीजी यांनी काही निवडक करोडपती उद्योगपती अदानी यांच्यासाठी सरकार चालवले. मोदीजी यांचे सरकार आले तर अदानी यांच्या शेअरचे भाव वाढतात. हे अदानीचे सरकार आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी मोदी सरकारवर केला.
पहिल्याच दिवशी अग्निवीर योजना रद्द करणार
आमचे सरकार आले की पहिल्याच दिवशी अग्निवीर योजना रद्द करणार आहे, अशी मोठी घोषणा राहुल गांधींनी केली आहे. ही योजना आर्मीने नाही. तर पंतप्रधान कार्यालयात बनली आहे, असा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे. याशिवाय गरीबी रेषेच्या खालील महिलांच्या बँक खात्यात वर्षाला एक लाख रुपये देणार आहोत. चुकीची जीएसटी लागू केलीय. याला आम्ही बदलणार. त्यामुळे एक टॅक्सच असेल कमीत कमी असेल. युवकांसाठी अप्रेंटिपीस योजना आणणार, पेपर लीक करणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकणार, खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा बंद करणार, पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार, अशा घोषणा यावेळी राहुल गांधी यांनी केल्या आहेत.
काय आहे अग्निवीर योजना?
दरम्यान, केंद्र सरकारने भारतीय लष्करात जास्तीत जास्त तरुणांनी सामील व्हावे म्हणून अग्निपथ योजना सुरू केली आहे. या योजनेची घोषणा २०२२ साली जून महिन्यात करण्यात आली. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना अग्निवीर म्हटले जाते. तरुणांना या योजनेंतर्गत लष्कारात चार वर्षे सेवा देता येते. मासिक वेतनाव्यतिरिक्त लष्करात चार वर्षे सेवा दिल्यानंतर अग्निवीरांना सेवा निधी म्हणून ११.71 लाख रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अग्निपथ योजना ही सैन्य दलातली अतिरिक्त भरती योजना नाही. हा एक प्रकारे आधीच्या भरती योजनेत केलेला बदल आहे. आतापर्यंत सैन्य प्रशिक्षण कालावधी साधारण 2 वर्षांचा असायचा आता तो सहा महिन्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराच्या क्षमतेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात, यामुळे या योजनेला तीव्र विरोध करण्यात आला होता.
आणखी वाचा