Bhandara Gosekhurd News : शेतकरी सुजलाम सुफलाम व्हावा आणि परिसरात हरितक्रांती निर्माण व्हावी, यासाठी वैनगंगा नदीवर गोसीखुर्द धरणाची (Gosekhurd News) निर्मिती करण्यात आली आहे. डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या माध्यमातून शेतांना पाणी मिळावं यासाठी ठिकठिकाणी वितरिका तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या व्यतिरिकांमध्ये तांत्रिक दोष असून अनेक ठिकाणी त्या अर्धवट आहेत. त्यामुळं या वितरिकेच्या माध्यमातून येणारं पाणी शेकडो हेक्टर शेतीतील शेतकऱ्यांच्या शेतात संचित होत आहे. परिणामी शेतातील उभं पीक पाण्याखाली येत असल्यानं त्याची नासाडी होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये हरितक्रांती व्हावी यासाठी भंडाऱ्याच्या पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर गोसेखुर्द धरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून अडीच लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असून डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी वितरित व्हावं यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचावं यासाठी, लाखनी, लाखांदूर आणि पवनी या तालुक्यात ठिकठिकाणी वितरिका तयार करण्यात आल्या आहेत, किंबहुना अनेक ठिकाणी त्याचं काम अर्धवट आहे.
दोषपूर्ण विक्रीचा आणि अर्धवट बांधकामाचा आता शेतकऱ्यांना जबर फटका बसत आहे. लाखांदूर तालुक्यातील बोथली येथील शेतकरी प्रकाश नाकतोडे यांना 2018 पासून त्यांच्या शेतशिवारात तयार करण्यात आलेल्या वितरिकेचा चांगला फटका बसत आहे. त्यांनी प्रशासकीय दरबारी वारंवार तक्रारी करू नये, त्यांच्या तक्रारीकडे गोसेखुर्द धरण प्रशासनानं दुर्लक्ष केलं आहे. हे एकमेव शेतकरी पुढे आले असले तरी लाखांदूर, लाखनी आणि पवनी तालुक्यात असे शेकडो शेतकरी आहेत, ज्यांना या अशा वितरिकांचा फटका बसत आहे. विक्रीच्या कामात अनियमितता आणि दोष असल्यानं अनेकांच्या शेतात पाणी संचित राहतं. खरीप हंगामात शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकं पाण्याखाली राहत असल्यानं त्यांना आर्थिक फटका बसतोय. या गंभीर बाबीकडे मात्र प्रशासनानं अद्याप दुर्लक्ष केलं आहे.
प्रकाश नागतोडे या शेतकऱ्यानं प्रशासकीय कार्यालयाचे अनेकदा उंबरठे झिजवले आहेत. मात्र, त्यांच्या तक्रारीकडं लक्ष दिलं नसल्यानं त्यांनी आता प्रशासनाला 31 जुलै पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. प्रशासनानं त्यांची शेती अधिग्रहित करून त्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा, अन्यथा वितरिकेचं काम योग्य करून त्यांना बसणाऱ्या आर्थिक फटक्यातून त्यांची सुटका करावी आणि जर असं झालं नाही तर त्यांनी 15 ऑगस्टला प्रशासनाच्या विरोधात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं आता तरी प्रशासन जागा होणार का? याकडे आता शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.