Beed News: बांध फुटल्यामुळे झालेल्या कुरबुरीतुन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणीचा दाखल करण्यात आलेला गुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. बीडच्या केज तालुक्यातील कवडगाव येथील महिलेने, आपल्या पतीसोबत गावातील काही लोकांनी शेतीच्या बांधावरुन वाद घातल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसात दिल्याने सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूचे म्हणणे आयकून न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.


याबाबत अधिक माहिती अशी की, छत्रगुण पवार (रा. कवडगाव,ता. केज, बीड) यांच्या पत्नीने युसुफ वडगाव पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, नरसिंग सोपान महाकुडे, रामभाऊ सदाशिव पवार, विठ्ठल सदाशिव पवार, धनराज सदाशिव पवार, नारायण नरसिंग महाकुंडे, हरी नरसिंग महाकुंडे, गोविंद नरसिंग महाकुंडे, नामदेव सदाशिव पवार यांच्यासोबत माझ्या पतीचे शेतीच्या बांधावरुन वाद झाला होता. या घटनेनंतर पवार हे कायम तणावात राहत होते. दरम्यान दोन दिवसांनी त्यांनी याच तणावातून झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. महिलेच्या तक्रारीवरून वरील लोकांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 


आरोपींची न्यायालयात धाव.…


ज्यांच्याविरोधात हा गुन्ह दाखल करण्यात आला त्या सर्वांनी आधी जामीन घेत, नंतर गुन्हा रद्द करण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. यावर मा. न्यायमुर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी, व न्यायमुर्ती राजेश एस. पाटील यांच्यासमोर कोर्टासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्जदार आरोपी यांचे वतीने अॅड. हानुमंत पांडुरंग जाधव यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकीय हेतून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार वाचल्यास यात कुठेही अर्जदाराने मयत व्यक्तीला आत्महत्या प्रवृत्ती केल्याचं स्पष्ट होत नाही. तसेच असा कोणताही पुरावा सुद्धा आढळत नाही. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबादने अशा स्वरुपाचे गुन्हा रद्द केल्याचा दाखला देत सदरचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली.


फिर्यादीचा दावा...


यावेळी फिर्यादी यांच्याकडून सरकारी पक्षामार्फत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, आरोपी व मयत यांच्यात शेतीच्या बांधावरुन दोन दिवसापुर्वी झालेल्या कुरबुरीमुळेच व भांडणामुळेच मयताने आत्महत्या केली आहे. आरोपींनीच त्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केले. त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा रद्द करु नये असा युक्तिवाद करण्यात आला.


न्यायालयाने दिले गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश...


यावर निकाल देताना न्यायालयाने संपुर्ण एफआयआर आरोपपत्र याचे अवलोकन केले. दाखल गुन्ह्याप्रमाणे प्रत्यक्ष सहभाग आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवुन सर्व आरोपींचा संगनमताने सहभाग कुठेही सिद्ध होत नसल्याचं स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे आत्महत्येस प्रवृत्त केले म्हणण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबीमध्ये केवळ भांडण, शिवीगाळ व जिवे मारण्याची धमकी या कारणाने एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केले असे म्हणता येणार नसल्याचं म्हटले. तसेच संपुर्ण कागदपत्रे व आरोपपत्र पाहिले असता केलेले आरोप हे सामान्य स्वरुपाचे असुन, प्रत्येक आरोपींचा स्पष्ट सहभाग दिसुन येत नसल्याने गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हा चालुच ठेवणे म्हणजे फौजदारी प्रक्रीयेचा दुरुपयोग होऊ शकतो अशा स्वरुपाचे निष्कर्ष नोंदवुन आरोपींवरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.