ऊस आणि बीटी कापूस ही दोन्ही पिके शेतकऱ्यांसाठी किलर क्रॉप्स असून त्यामुळेच शेतकरी मोठ्या आत्महत्या करत आहेत, शिवाय पाण्याच्या अनिर्बंध वापरामुळे दुष्काळाला आमंत्रण दिलं जात असल्याचा निष्कर्ष किशोर तिवारी यांनी काढला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात बीटी कापूस आणि ऊस लागवडीला पूर्णपणे बंदी घालून तेलबिया, डाळी, मका आणि ज्वारी सारख्या अन्नधान्याची शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं आणि शिवाय राज्याने स्वतंत्र आधारभूत किंमत आणि प्रोत्साहन भत्ताही अशा पिकांच्या लागवडीसाठी लागू करावा असंही या मिशनने सुचवलं आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि बीटी कापसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. ही दोन्ही पिके नगदी आहेत. असं असूनही या 14 जिल्ह्यांमध्येच शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. तसंच या 14 जिल्ह्यांमधील भूजलपातळी सर्वाधिक शोषित आणि पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. या 14 जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने फक्त ऊस आणि बीटी कापसाची लागवड केली गेल्याने जमीनीचा कस खालावला आहे. तसंच पाण्याचा अनिर्बंध वापर केल्याने मानवनिर्मित दुष्काळाचं संकट उभं राहिलं आहे.
या 14 जिल्ह्यातील 40 शेतकऱ्यांपैकी फक्त 35 टक्के शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळतं. अन्य शेतकऱ्यांना सावकारांपुढे हात जोडावे लागतात. नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो, त्याची परिणिती पुढे शेतकरी आत्महत्येमध्ये होते. त्यामुळे या सर्व 40 लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवून देण्यासाठी सरकारने 10 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करावी अशी शिफारस किशोर तिवारी यांनी केली आहे. राज्य सरकारने या सर्व शेतकऱ्यांना भविष्यातील संकटातून संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सामावून घ्यावं असंही आवाहन केलं आहे.