अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तहसीलमध्ये दोन अधिकाऱ्यांना कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे आज बच्चू कडू यांनी निलंबित केलं. या कारवाईनंतर माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, मी आज जिल्ह्यात आलो त्यावेळी दर्यापूर तहसील कार्यालयात अचानक भेट दिली. यावेळी तिथं पवार नावाचे एक वृद्ध शेतकरी माझ्याकडे आले. त्यांनी सांगितले की अंत्योदयमध्ये कार्ड मिळावं यासाठी ते प्रयत्न करत होते. यानंतर मी तहसीलदारांकडे याबाबत चौकशी केली. त्यांची कागदपत्रं आणि फाईल पहिली तर त्यावर एक वर्षांपासून काहीच कार्यवाही केली नव्हती. ते म्हणाले की, सेवा हमी कायदा सांगतो की सात दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी, फाईलवर कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होते. मी आज त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाचे आदेश दिले आहेत, असे बच्चू कडू यांनी सांगितलं.
बच्चू कडू म्हणाले की, मी या कारवाईच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सांगत आहे की सेवा हमी कायद्याचं पालन झालं नाही तर तुमचा सामना बच्चू कडूशी आहे. सेवा हमी कायद्याचे पालन झालं नाही तर तुमच्यावर कारवाई होणार. जसं 353 कायद्याअंतर्गत आमच्यावर कारवाई होते तसं सेवा हमी कायद्याचा वापर ताकतीने झाल्याशिवाय राहणार नाही, असेही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले.
हल्ली सर्व सरकारी कार्यालयात शासकीय कामात अडथळा आणल्यास काय कारवाई होते. याविषयीच्या कलमांची माहिती देणाऱ्या बातम्यांची कात्रणे एनलार्ज झेरॉक्स करुन लावलेली असतात, पण सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत शासकीय कार्यालयात काहीच तपशील नसतो, असा सूर या कारवाईनंतर नागरिकांमधून उठत आहे.
राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या बच्चू कडू यांनी मंत्री झाल्यानंतर आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात अधिकाऱ्यांना दणका दिला. बच्चू कडू यांनी दर्यापूर तहसील कार्यालयाला अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी दर्यापूर येथील दोन नायब तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे निरीक्षण अधिकारी सपना भोवते आणि नागरिकांना राशन कार्ड न दिल्याने नायब तहसीलदार (पुरवठा) प्रमोद काळे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे आक्रमक लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर त्यांनी आपल्यासह प्रहारच्या दोघा आमदारांचा पाठिंबा शिवसेनेला जाहीर केला होता. यानंतर त्यांना शिवसेनेकडून राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं. अजून त्यांना कुठल्याही खात्याची जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. मात्र मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी दर्यापूर तालुक्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे निरीक्षण अधिकारी सपना भोवते आणि नागरिकांना राशन कार्ड न दिल्याने नायब तहसीलदार (पुरवठा) प्रमोद काळे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने तालुक्यासह जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वी ते आमदार असताना देखील प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्यातील वादाचे किस्से गाजले आहेत. मंत्रालयात देखील कक्ष अधिकाऱ्याला कानाखाली वाजवल्याप्रकरणी ते अडचणीत देखील आले होते. तर तुरीचा थकीत चुकारा न दिल्यामुळे बच्चू कडू यांनी अकोला जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्याला तीन तास कार्यालयात कोंडलं होतं. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत रक्कम देण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर अधिकाऱ्याची सुटका केली होती.
तसेच त्यांना नाशिकमध्ये देखील सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. बच्चू कडू आणि त्यांच्या समर्थकांनी नाशिक महापालिकेत जोरदार गोंधळ घातला होता. अपंग पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्या कारणाने आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना घेराव घातला होता. त्यावेळी बाचाबाची झाल्यानं बच्चू कडू यांनी आयुक्तांवरच थेट हात उगारला होता.
संबंधित बातम्या