नागपूर ते मुंबई अशा 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गकरिता शासनाच्या वतीनं गौण खनिजाकरिता रॉयल्टी माफ करण्यात आली. गौण खनिजाचं उत्खनन करताना अँफकॉन कंपनी, सह कंत्राटदारांनी जागा मालकाची परवानगी घेण आवश्यक होतं. पण सेलू तालुक्यातील केळझर, खापरी (ढोणे) भागात अँफकॉन कंपनीच्या धानोली ( मेघे) कॅम्पअंतर्गत परवानगी न घेताच उत्खनन केल्याची तक्रार एम.एस. कोझी प्रॉपर्टीज लिमिटेडन केली होती. या तक्रारीवरून प्रशासनाच्या वतीनं संबंधितांना नोटीस बजावून उत्तर मागितलं आहे. याबाबत अँफकॉनची सहकंत्राटदार एम.पी.कन्स्ट्रक्शन कंपनीन गौण खनिज उत्खनन, वाहतुकीकरीता अधिकारी यांची तसेच जागा मालकाची परवानगी घेतली नसल्याचं स्पष्ट झालं.
दरम्यान, उत्खनन झालेल्या भागातील इटीएस प्रणाली मार्फत मोजमाप करण्यात आलं. त्यामध्ये 3 लाख 2 हजार 528 ब्रास गौण खनिज अफकाँन आणि सहकंत्राटदारांनी विना परवानगी उत्खनन केल्याच उघड झालं. याबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर सेलू तहसीलदार यांनी अफकॉन कंपनीला खुलासा करण्यास सांगितले. त्यानंतर अवैध उत्खनन प्रकरणी दोषी धरलं आणि तहसीलदारांनी 238 कोटी 99 लाख 72 हजार 148 रुपये दंडाचा आदेश दिला आहे. अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कॅम्प धानोली यांनी ही रक्कम 30 जानेवारीपर्यंत ट्रेझरीत जमा करत चालानची प्रत सादर करण्याचे सेलूचे तहसीलदार महेंद्र सोनोने यांनी आदेश दिले आहेत.
संबंधित बातम्या :
घुबडांच्या संवर्धनासाठी पंधरा वर्षांपासून धडपड करणारा अवलिया