EV Charging Stations : केंद्र सरकारने ईव्ही चार्जिंग (Electric Vehicle) इकोसिस्टम सक्षम करण्यासाठी शनिवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला कोणत्याही परवान्याशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (PCS) सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ईव्ही मालकांना त्यांची वाहने घर किंवा कार्यालयात चार्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत सरकारने आता ऑपरेटर्सना परवान्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे ईव्ही कारचा वापर वाढून वायु प्रदूषणांवरही तोडगा निघणार आहे.


सरकारी निवेदनानुसार, कुणीही व्यक्ती किंवा संस्था सरकारी परवानगी शिवाय खासगी तसेच सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारू शकणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशनसाठी दर निश्चित करेल. ईव्ही मालक आता घरगुती वीजपुरवठा वापरून त्यांची वाहने घरीच चार्ज करू शकतात. शिवाय ते इतरांची वाहनेही चार्ज करु शकतात.


चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांकडे उपलब्ध असलेली जमीन सार्वजनिक किंवा सरकारी संस्थांना भाडेतत्वावर दिली जाईल. ऑपरेटर त्रैमासिक आधारावर जमीन मालक एजन्सीला प्रति किलोवॅट तास 1 रुपये निश्चित दर देतील. चार्जिंग सेंटरला कोणत्याही वीज निर्मिती कंपनीकडून वीज घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सवलतीच्या दरात वीज पुरवली जात असल्याने आणि चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांकडून सबसिडी दिली जात आहे. राज्य सरकार ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करेल.


इंधन तेलाच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी आणि शहरांमधील प्रदूषित हवा स्वच्छ करण्याच्या मोठ्या योजनेचा हा एक भाग आहे. टाटा (Tata Motors Ltd), महिंद्रा (Mahindra and Mahindra Ltd) आणि ह्युंदाई (Hyundai Motors India Ltd) यासह अनेक ऑटो निर्मात्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे सुधारित नियम प्रदूषण विरहित वाहतुकीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देतील. यामुळे चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढून ईव्हीकडे लोकांचा ओढा वाढण्या मदत होईल.



इतर बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha


Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI