EV Fire : देशभरात इलेक्ट्रिक स्कूटरला (Electric Scooter) आग लागण्याच्या अनेक घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या आहेत. यामध्ये आतापर्यंत 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे सरकारनं या घटनांबाबत गंभीर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना नवीन मॉडेल (दुचाकी) लाँच करण्यास बंदी घातल्याची माहिती मिळत आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकींना आग लागण्याच्या घटना वाढल्यानं केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ई-दुचाकी विकण्यास बंधन नाहीत, असंही सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
देशात इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी वाढत असतानाच केंद्र सरकरानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशात कोणतीही नवी इलेक्ट्रिक दुचाकी लॉन्च करण्यास केंद्र सरकारनं बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात इलेक्ट्रिक दुचाकींना आग लागण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही लोकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. तर, अनेक जण जखमी झाले आहेत. याच अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिल्लीत एक बैठक घेतली. यामध्ये केंद्रानं इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या सुरक्षेच्या विषयांवर चर्चा केली. त्यावेळी नव्या इलेक्ट्रिक दुचाकी लॉन्च करण्यास कंपन्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारनं नव्या इलेक्ट्रिक दुचाकी लॉन्च करण्यास बंदी घातली असली तरीदेखील, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या दुचाकी विकण्यास कोणतीही बंधन घालण्यात आलेली नाही. सध्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या आणि याआधी विक्री झालेल्या दुचाकी वाहनांची तपासणी करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित कंपन्यांना दिल्या आहेत. गडकरींच्या सूचनेनंतर अनेक कंपन्यांनी आपल्या इलेक्ट्रिक दुचाकी तपासणीसाठी माघारी बोलवल्या आहेत.
इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागण्याच्या घटनांच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती
काही दिवसांपूर्वी इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या होणाऱ्या दुर्घटनांबाबत नितीन गडकरी यांनी एक ट्वीट केलं होतं. त्यामध्ये ते म्हणाले होतं की, "गेल्या दोन महिन्यांत इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या अनेक दुर्घटना उघडकीस आल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि अनेकजण जखमी झाले आहेत. हे सर्वात दुर्दैवी आहे. या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी शिफारसी करण्यासाठी आम्ही तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे, असं गडकरी यांनी म्हटलं होतं. पुढे बोलताना गडकरी यांनी म्हटलं होतं की, अहवालाच्या आधारे, आम्ही संबंधित कंपन्यांना आवश्यक आदेश जारी करू. आम्ही लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहोत, असंही ते म्हणाले. कोणत्याही कंपनीनं त्यांच्या प्रक्रियेत निष्काळजीपणा केल्याचे आढळून आल्यास मोठा दंड आकारला जाईल आणि सर्व सदोष वाहने परत बोलावण्याचे आदेशही दिले जातील, वाहन कंपन्यांनी त्यांच्या दोष असलेल्या वाहनांच्या सर्व बॅच ताबडतोब परत मागवाव्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आमचे सरकार प्रत्येक प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असं नितीन गडकरी म्हणाले होते.
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI